धनगढी, २८ माघ /नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दलले सरकारलाई एक हप्ताको अल्टीमेटम दिदै १२ बुँदामा जवाफ माग गरेको छ । प्रदेश सरकार जनमुखी काममा जिम्मेबार नभएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टी जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र सरकारको कार्य प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउदै संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार असफल भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारलाई एक हप्ताको समय दिदै नेकपाले माग सम्बोधन नभए मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका पार्टी मिलेर बनेको नेकपाको प्रदेश संसदीय दलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै असन्तुष्टी भएको जानकारी दिएको छ । नेता भट्टले सरकार भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, भागबण्डा र बेथितिमा डुबेको आरोप लगाए । सरकार अस्थिरता, निश्कृयता र दिशाहीनतामा फसेको भन्दै जनताले सरकारको उपस्थिति नै अनुभूति गर्न नपाएको बताए ।

नेकपाले प्रदेशमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र खुलेआम मौलाएको, योजना बाँडफाँटदेखि नियुक्तिसम्म आसेपासेलाई फाइदा पु¥याउने प्रवृत्ति बढेको तथा प्रशासनिक सुधार र कानुन निर्माणमा सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप पनि लगाएको छ । प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा असफलता, आवश्यक कानुन निर्माण नगर्नु, बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनु, मन्त्रालयहरूमा बेथिति, अस्पतालमा नियुक्ति ढिलाइ, ओएनएम सर्वेक्षण नगर्नु, नीति आयोगमा भागबण्डा, लगानी सम्मेलनको नाममा अपारदर्शी खर्च, सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल र अस्थायी कार्यालयमार्फत मनपरी खर्च गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ । नेकपाले एक साताभित्र लिखित र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले नैतिकताको आधारमा पद त्याग गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यी हुन् नेकपाले सरकारको धारणा मागेका १२ बुँदा

१.प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा पूर्ण असफलता

२.आवश्यक कानुन निर्माण गर्न असफल

३.बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असफलता

४.मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म व्यापक बेथिति

५.अस्पतालहरूमा नियुक्ति ढिलाइ, सरकार भागबण्डामा केन्द्रित

६.संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न असफल

७.नीति आयोगमा चरम बेथिति, भागबण्डाका आधारमा राज्यकोष दुरुपयोग

८.आयोजना नै नभएको लगानी सम्मेलनको नाममा अपारदर्शी र मनपरी खर्च सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल

१०. अस्थायी कार्यालय खोली मनमौजी खर्च, आसेपासेलाई लाभ

११ .ऐन नबनाई गठन आदेशलाई प्राथमिकता

१२ .समग्र रूपमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव