धनगढी । नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार बिमा क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको नेपाल बिमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख केदारनाथ भट्टले बताएका छन्।

नेपाल बिमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा धनगढीमा सम्पन्न बिमा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले सरकारी नीति, रणनीति र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच स्पष्ट खाडल रहेको बताए। “बिमालाई जोखिम हस्तान्तरणको प्रमुख वित्तीय उपकरणका रूपमा स्वीकार गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ,” उनले भने।

भट्टका अनुसार नेपाल सरकारले २०७५ मा जारी गरेको डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट ऐनले विपतबाट हुने मानवीय, सार्वजनिक तथा भौतिक क्षतिको पुनर्भरण बिमामार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

कार्यक्रममा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बाली तथा पशुपन्छी बिमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको उनले बताए। तर अधिकांश कृषक अझै पनि बिमाको पहुँचबाहिर रहेको भट्टको उनको भनाई छ। कृषिमा अनुदान वितरण गर्दा कृषि बिमालाई अनिवार्य गर्न सके बिमा पहुँच उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने उनले बताए।

उनले वेदर बेस्ड र इन्डेक्स बेस्ड कृषि बिमा मोडेल नेपालजस्तो भौगोलिक बनावट भएको मुलुकका लागि उपयुक्त रहेको बताए। “घर–घरमा क्षति मूल्यांकन गर्नुपर्ने झन्झट बिना निश्चित सूचकका आधारमा दाबी भुक्तानी हुने प्रणालीले दुर्गम क्षेत्रका कृषकलाई लाभ पुग्छ,” भट्टले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील रहेको बताउदै उनले बाढी, पहिरो, आगलागी तथा दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न बिमालाई नीतिगत रूपमा अंगीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा सरकारी दायित्वलाई क्रमशः बिमामा समेट्दै लैजानु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको विषयमा सञ्चारमाध्यमले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने बताए। नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा क्षेत्रको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।