धनगढी, १८ पुस /  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको छ महिनामै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन संशोधन गर्दै छ । ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि प्रदेश सरकारले बनाएको छोटो अवधिमै ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । गत असार १५ गते सरकारले यो ऐन जारी गरेको थियो । ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीले नै यस ऐनविरुद्ध २० वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका छन् ।

ऐन जारीका क्रममा यसका पक्षमा समर्थन र विरोधका आवाज उठेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामा संशोधन विधेयक टेबुल भइसकेको छ । बिहीबार बसेको सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरासिंह सार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन पहिलो संशोधन विधेयक २०८२ सभामा टेबुल गरे ।

प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले ऐन बनाइएको थियो । तह मिलान हुने कर्मचारीको ज्येष्ठतासम्बन्धी प्रावधान, सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृतिसम्बन्धी प्रावधान, बिदालगायतका सर्त सुविधा सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था थप स्पष्ट पार्न यो कानुनको संशोधन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सभामा ढ्यापढ्यापे समय माग गरेर प्रदेश सभा सदस्य चक्र मल्लले कुनै पनि कानुन व्यापक छलफल गरेर मात्रै बनाउनुपर्ने बताए ।

यसैबिच प्रदेश सभा बैठकमा दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरिएको छ । छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनारले दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको उल्लेख गर्दै चाँडै पारित गर्नका लागि आग्रह गरे ।

त्यस्तै लक्ष्मी विकले चार वर्षअगाडि बनेको दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमै नआई संशोधन हुन लागेको बताइन् । उनले संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन नहुने गरी संशोधन विधेयक आएको भन्दै त्यस्ता विषयलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । छलफलमा उठेका विषयमा सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले जवाफ दिएका थिए । उनले केही अस्पष्टता र कानुनी समस्या हटाई छिटो कार्यान्वयनका लागि संशोधन विधेयक ल्याएको बताउनु भयो ।

यसै गरी सार्वजनिक लेखा समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ सभाबाट सर्वसम्मतले स्वीकृत गरिएको छ । समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलको प्रस्तावमा प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरिएको हो ।