धनगढी, १७ पुस / सुदूरपश्चिम सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । ४ महिना पछि बुधवार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकको समसामयिक विषयमा बोल्नका लागि छुट्टाइएको समयमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन ।
प्रदेश सभा सदस्य गीता देवी मालले सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा शून्यता रहेको बताइन । उनले आर्थिक वर्षको ६ महिना बिनिसक्दा पनि ५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँदै उनले अहिले सम्म योजनाहरूको डिजाइन सम्म नभएको, उपभोक्ता सँगै सम्झौता, टेन्डर प्रक्रिया पनि अगाडि नबढेको बताइन ।
‘अब यो छोटो समयमा जुन समयमा कति काम गर्न सकिन्छ । यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ’ उनले भनिन ‘आजभोलि सरकारले जेन जी आन्दोलनको बाहान गरेर सरकार कानमा तेल हालेर आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गरेर हिँडिरहेको छ ।’ उनले जेनजी उत्पादन गराउने मुख्य कारक तत्त्व पनि सरकारको कार्यशैली नै भएको बताइन । उनले सबै दोष जेनजी माथि थुपारेर सरकार कान थुनेर बस्न नमिल्ने बताइन । ‘आन्दोलनको बहाना बनाएर सिन्को नभाँच्ने, तलब भत्ता खाएर शासन चलाउने लज्जास्पद मात्रै होइन अपराध पनि हो’ उनले भनिन जनतालाई बाहान होइन कामको नतिजा चाहिएको छ ।’
सांसद मान बहादुर धामीले अहिलेको विध्वंसको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन सरकार भएको र त्यसमा देवी विदेशी तत्त्व सहभागी भएको बताए । उनले यस्तो अवस्था हुँदा पनि अहिले पनि न संघीय सरकारको चेत खुलेको, न प्रदेश सरकारको चेत खुलेको बताए । उनले अहिले प्रदेश सरकार धेरै गतिविधि अगाडि बढाउनुको साटो काम थाती राखेर बसेको बताए । उनले सरकारका बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
‘बजेट पास भइसकेपछि प्रदेश सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्यो सार्वजनिक खरिद नियमावली प्रहार गरेर सरकारले निर्णय गर्दा खेरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा सम्म पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ कुनै चासो र चिन्ता छैन’ उनले भने ‘हुन त अदालतको निर्णय नमान्ने सरकारको परिपाटी रहँदै आएको छ । यी सबै कुरा हेर्दा सरकार गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
सांसद रामेश्वर चौधरी गत वर्षकै योजनाहरू अलपत्र परेको बताए । उनले टेन्डर भएका योजना पनि छिटो छरितो कार्यान्वयनमा लग्नका लागि आग्रह गरे । उनले खरिद ऐनमा सर्वोच्च अदालतले स्टे अडर आएपछि कर्मचारी कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताए ।
सांसद लक्ष्मी विकले प्रदेश सरकारको गलत निर्णयका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प भएको बताइन् । ‘आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले ५ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सकेको छैन’ उनले भनिन ‘१० लाख भन्दा माथिका विकास योजना टेन्डर वा ठेक्काबाट गर्ने निर्णय गलत छ । यो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत छ । यो कमिसन खान गरेको निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्दछु ।’
उनले सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै असार विकासले विकासको प्रतिफल दिन नसक्ने बताइन । उनले बजेट सँग सम्बन्धित कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको बताइन् ।
शिव सिंह ओलीले किन प्रदेश सरकारले अहिले सम्म ५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको भन्दै जवाफ दिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले बजेट घोषणा गर्नु पूर्व सरकार गरेको ४ बुँदे घोषणा गरे पनि त्यस विपरीत बजेट ल्याएको बताए ।
‘सरकारले असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट १० लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयनमा नलग्ने र प्रदेशका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत नगर्ने निर्णय गरेको छ । आफैले निर्णय गर्ने आफैले बजेट नचिन्ने यो कस्तो सरकार हो’ उनले भने ‘यो निर्णय सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ९७ विपरीत हुन जान्छ भनेर अन्तरिम आदेश समेत दिइसकेको छ । यो आदेश अहिले पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।’ उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपमान गरेको बताए ।
