धनगढी, १५ भदौ / अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता अधिकार महासन्धि (सीआरपीडी), तथा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) विषयमा एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला गोष्ठी धनगढीमा सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी आदिवासी समुदायका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर आयोजित कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, संघसंस्थाका पदाधिकारीहरू र सरोकारवाला निकायका व्यक्ति सहभागी थिए।
गोष्ठीको उद्देश्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेषतः आदिवासी महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक अवस्था, नीतिगत पहुँच तथा विकासमा समावेशीकरणबारे गहिरो छलफल गर्नु थियो। कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनयापन, पहुँच र सशक्तिकरणका सवालमा सरकार र समाज दुवैको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका थिए।
नेपाल मगर संघका प्रतिनिधि कमल बहादुर पुन मगरले विशेष गरी आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको भन्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न विशेष सरकारी योजना आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे। पुनले दुर्गम क्षेत्रका अति विपन्न अपाङ्ग महिलाहरूको अवस्था सुधारका लागि कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने विश्वास पनि प्रकट गरे।
त्यस्तै, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण धमलाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति निर्माणका लागि निरन्तर प्रयासरत रहेको जनाए। यद्यपि, समस्याहरू गहिरा रहेका र समाधानका लागि अझै धेरै सङ्घर्ष आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सफल नेपालकी अध्यक्ष रुपा राईले धनगढी उपमहानगरपालिका र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग योजना तथा कार्यक्रमको माग गर्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि नपाएको भन्दै गुनासो व्यक्त गरिन्। अपाङ्गता भएका महिलाहरूको समावेशीकरण नीतिमा स्पष्टता नभएको र कार्यविधिबारे समेत जानकारी नपाएको उनले बताइन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष दल बहादुर घर्ती मगरले सरकारलाई अपाङ्गता भएका आदिवासी समुदायका लागि बजेट तथा योजना विनियोजन गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उल्लेख गरे। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मविश्वासी बन्न र आफ्ना सिप, कला तथा क्षमता पहिचान गरी अगाडि बढ्न प्रेरणा दिए।
धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य चक्र नेपालीले नीति र नियम बने पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको र विशेषतः आदिवासी महिला र उनीहरूका बालबालिकाका समस्या अझै यथावत् रहेको बताए।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य तथा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका कर्ण बहादुर कुवंरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले नीति, योजना र बजेट व्यवस्था गरेको भए पनि ती कार्यक्रम लक्षित समूहसम्म नपुगेको स्वीकार गरे। उनले आगामी लगानी तथा विकास सम्मेलनहरूमा अपाङ्गता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कार्यक्रमको अभिमुखीकरण सत्र अपाङ्गता समावेशी विकास विज्ञ तथा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (निडवान) का प्राविधिक सल्लाहकार कृष्ण गहतराजले सञ्चालन गरेका थिए। उनले सीआरपीडी तथा सोसँग सम्बन्धित धाराहरूबारे सहभागीहरूलाई स्पष्ट जानकारी दिएका थिए।
कार्यक्रम सुदूरपश्चिम आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष करिश्मा चौधरीको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय अटिजम केयर सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष रमेश बस्नेत, फिडवानकी उपाध्यक्ष रश्मी गुरुङ लगायत विभिन्न संघसंस्था तथा अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो।
