“व्यवस्थाहरू अपेक्षाकृत रूपमा सकारात्मक भए पनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक देखिँदैन।”
✍️मनिष बोहरा / वि.सं. २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा प्रवेश गर्दै गर्दा देशमा विभिन्न क्षेत्रमा नवीन परिवर्तनहरू देखिन थालेका छन्। सामाजिक संरचना, आर्थिक वृद्धिदर, राजनीतिक चेतना, विज्ञान–प्रविधि, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय चेतनाको स्तरमा उल्लेखनीय रूपान्तरण आएको छ।
नेपालको कानुनी तथा संवैधानिक विकासक्रम नियाल्दा नागरिकका हकहितका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन्। यस्ता व्यवस्थाहरू अपेक्षाकृत रूपमा सकारात्मक भए पनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक देखिँदैन। नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने शिक्षा क्षेत्र पनि यस्तै एक गहन र संवेदनशील विषय हो, जुन संविधानमा सशक्त रूपमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कमजोर देखिन्छ।
“संविधानको भाग ३ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।”
वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गतेबाट लागु भएको नेपालको संविधानले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको भाग ३ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। उपधारा १ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै धाराको उपधारा २ मा भने आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ।
यो व्यवस्था सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यसले राज्यलाई सबै वर्ग, जात, क्षेत्र र आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई समान रूपमा शिक्षा उपलब्ध गराउन बाध्य बनाउँछ। विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने संविधानको यो प्रावधान सराहनीय छ।
यद्यपि, व्यवहारमा भने शिक्षा अझै पनि व्यापारिक स्वरूपमा सीमित भइरहेको छ। संविधानले स्पष्ट रूपमा शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि, नागरिक अझै पनि निजी विद्यालयमा चर्को शुल्क तिरेर बालबालिकालाई पढाउन बाध्य छन्। राज्यबाट शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच दुवैमा सुधार आउन नसक्नुले गर्दा आम नागरिकको भरोसा निजी क्षेत्रतर्फ झुकेको देखिन्छ।
यसको मूल कारण राज्यको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु हो। नेपालमा सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने क्रम चलेको छ, जसले दीर्घकालीन योजना र नीतिहरूलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरी व्यक्तिगत लाभको पछाडि लाग्ने प्रवृत्तिले पनि शिक्षामा सुधार ल्याउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। यससँगै, नेपालको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ। सीमित बजेट, स्रोत साधनको अभाव र खर्चको असन्तुलनले गर्दा शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न नसकिएको हो।
वि.सं. २०६५ मा नेपाल संघीय शासनमा प्रवेश गरेपछि खर्चको स्वरूप पनि बढेको छ। तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संख्या अत्यधिक भएको छ। यसले प्रशासनिक खर्च बढाएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा बजेटको अभाव सिर्जना गरेको छ।
“प्रशासनिक खर्च बढाएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा बजेटको अभाव सिर्जना गरेको छ।”
त्यसैले, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको हक व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन अझै धेरै चुनौती छन्। अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, धेरैजसो राजनीतिक नेतृत्व र राज्य सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूको निजी विद्यालय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। उनीहरूको स्वार्थले गर्दा नै शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सार्वजनिक र निःशुल्क बनाउन गरिएको संवैधानिक प्रयासलाई व्यवहारमा ल्याउन अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ।
यो अवस्थाले संविधानको सार, भावना र नागरिकको अपेक्षामा कुठाराघात गरिरहेको छ। संविधान लागु भएको दशक नाघिसक्दा पनि शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन नहुनु निकै दुःखद पक्ष हो। अब आवश्यक छ, राज्य गम्भीरतापूर्वक शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका संरचनात्मक र नीतिगत कमजोरीहरूको समीक्षा गरोस्, संवैधानिक व्यवस्थालाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतारोस्।
“शिक्षालाई केवल सेवाको रूपमा नभई अधिकारको रूपमा बुझ्न जरुरी छ।”
देशको समृद्धि, समानता र सामाजिक न्यायको आधार शिक्षामै निर्भर रहेकोले, शिक्षालाई केवल सेवाको रूपमा नभई अधिकारको रूपमा बुझेर यसको सुनिश्चितता गर्नु अबको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसका लागि सरकार, नेतृत्व तह, नीति निर्माणकर्ता र आम नागरिक सबैले शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।
✍️लेखक:- मनिष बोहरा
(कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन संकायमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ )
