धनगढी,२३ चैत / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार महिनाको अवधिमा भारतबाट ६१ करोड ७० लाख ८५ हजारको खाद्यान्न आयात भएको छ । तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१(०८२ को साउनदेखि कात्तिकसम्मको प्रथम चौमासिकमा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट उक्त मूल्य बारबारको दाल, चामल, मकै, गहुँ, पशु आहारा, फलफूल र तरकारी आयात भएको हो ।

बिहीबार बैतडीमा कृषि विकास निर्देशनालयले आयोजना गरेको स्थानीय तहसँग प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी समन्वयात्मक गोष्ठीमा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति,जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नागरिक समाज लगायत कृषि सहकारीका सदस्य सहभागी थिए ।

सो कार्यक्रममा बैतडी र समग्र प्रदेशको कृषि उत्पादन र खाद्यान्नका बारेमा चर्चा गरिएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय, दिपायल, डोटीले प्रदेशको कृषिको अवस्था बारे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका नौ वटा जिल्लाका २६ लाख ९६ हजार ६११ जनसङ्ख्यालाई वार्षिक पाँच लाख १३ हजार ४०१ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा वार्षिक एक लाख ५९ हजार २६० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । प्रदेशका नौ वटा जिल्ला मध्ये कैलाली र कञ्चनपुर बाहेक सात पहाडी जिल्लामा खाद्य सङ्कट हुने गरेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार सात पहाडी जिल्ला मध्ये बैतडीमा सबै भन्दा बढी १६ हजार ५११ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । बैतडीपछि अछाममा चार हजार ८१० मेट्रिक टन, बाजुरामा तीन हजार ५१७ मेट्रिक टन, बझाङमा दुई हजार ६२३ मेट्रिक टन, दार्चुलामा चार हजार १२० मेट्रिक टन, डडेलधुरामा एक हजार ३५ मेट्रिक टन र डोटीमा ५२९ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आव २०८१(०८२ को कुल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड मध्ये कृषि क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ९१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट मन्त्रालयले नौ वटै जिल्लाका कृषि ज्ञानकेन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत खर्च गर्दै आइरहेको छ । बैतडीमा यो वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रबाट नौ करोड २५ लाख र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट आठ करोड ५६ लाख रुपियाँ खर्च हुँदै छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा मात्रै करिब तीन अर्ब रुपियाँ खर्च गरे पनि प्रदेशलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन सकेको छैन । लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका कार्यालय प्रमुख हरिदत्त जोशीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय प्रमुख गुमानीदत्त पन्तले प्रदेशबाट आएको भैँसी प्रवर्द्धनको ५० लाख रुपियाँको कार्यक्रम बिचौलियाका कारण सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो राख्नुभयो ।

प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले कृषि अनुदान दुरुपयोग हुन थालेपछि आगामी वर्षदेखि अनुदान शून्य पारेर किसानहरूलाई ब्याजमा अनुदान दिने बताउनुभयो । उहाँले अनुदानको नाममा काम नगरी पैसा खाने प्रवृत्ति बढेकाले अब अनुदान होइन किसानहरूलाई व्याजमा अनुदान दिने तयारी भईरहेकोे बताउनुभयो ।