यमुना साउद/ धनगढी,८ चेत । जातीय छुवाछुत विरुद्धका कानुन बनेका छन्। तर, पीडितले न्याय पाउन अझै कठिन छ। धेरै घटनाहरू मिलापत्रमा टुङ्ग्याइन्छन्। बलात्कार, हिंसा, बहिष्करण जस्ता घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटी बढ्दो छ। दलित गैरसरकारी संस्थाका प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बिसी, “देशका विभिन्न ठाउँमा जातीय विभेदकै कारण मारिनुपर्ने, हेपिनुपर्ने र बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था कायमै छ।”
उनी भन्छन्, “दलित समुदायलाई हेर्ने कुनै स्वतन्त्र निकाय छैन। महिलाका लागि महिला आयोग छ, तर दलित आयोग छैन। समानुपातिक समावेशी नीति कार्यान्वयन भए पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व कति छ भन्ने खुलाउन आवश्यक छ।”
जातीय विभेदको अन्त्यका लागि कानुन बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। तर, दलित समुदायको मुद्दा अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। “राजनीतिक दलहरूले दलितलाई अगाडि ल्याउन सकेका छैनन्। दलित समिति गठन अहिलेसम्म भएको छैन।”
“२१औँ शताब्दीमा पनि दलितहरूले आत्मसम्मानका साथ आफ्नो परिचय दिन सकिरहेका छैनन्,” बिसी भन्छन्। “हाम्रा कला र सिपबाट अरूले उद्योगधन्दा चलाउँछन्, तर हामीले त्यही पेशा गर्दा विभेद सहनुपर्छ। यो केवल दलित समुदायको समस्या होइन, राज्यकै कमजोरी हो।”
कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी नबनाएसम्म दलित समुदायमाथिको अन्याय अन्त्य नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। संविधानले जातीय विभेद गर्न नपाइने र कानुन उल्लङ्घन गर्ने जो–कोहीलाई दण्ड सजाय गर्छ । प्रदेशसभामा समेत दलित प्रतिनिधित्व रहेको छ। तर, कानुनी कार्यान्वयन कमजोर हुँदा दलित समुदाय अझै पनि विभेदको चपेटामा छ।
प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बिसी भन्छन्, “ धनगढीमै यस्ता विभेद भइरहेका छन् ।” कानुनी कार्यान्वयन फितलो हुनुका साथै आर्थिक चलखेल र रूढीवादी सोचका कारण जातीय भेदभाव कायमै रहेको उनी बताउँछन् ।
फितलो कानुनले न्याय मर्दै
नेपालको संविधानले छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई निषेध गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो। तर, व्यवहारमा दलित समुदाय अझै पनि सामाजिक, आर्थिक, र न्यायिक विभेदको सामना गरिरहेका छन्। कानुनले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा उनीहरू आफ्नो हक प्राप्त गर्न ६० वर्षदेखि संघर्षरत छन्।
“अधिकार पाउन अझै कति रुनुपर्ने हो?” दलित सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष प्रेम बिक प्रश्न गर्छन्। उनका अनुसार, कानुनी संरचना भए पनि न्याय पाउन प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ। “मानव अधिकारका संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छन्, तर दलित अधिकारको संरचना किन छैन?” उनी भन्छन्।
प्रदेश नीति आयोगका सदस्य नृप सुनारका अनुसार, विभेद अन्त्यका लागि कानुन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि केही सहयोग भए पनि त्यसको प्रभावकारी सदुपयोग हुन नसकेको सुनार बताउँछन् ।
अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलितहरू अझै पनि बहिष्कारमा पर्ने तथा शारीरिक तथा मानसिक हिंसाको सिकार हुने अवस्था रहेको फेडो सुदूरपश्चिमकी अध्यक्ष अम्बिका ताम्राकार बताउँछिन् । “रुने बच्चा दूध पाउँछ भन्छन्,’ उनले भनिन्,‘तर, दलितहरू अधिकारका लागि वर्षैंदेखि रोइरहेका छन् ।’ खै अधिकार पाएको ?
