धनगढी,१३ माघ । नेपाल सरकार, भूमि समस्या समाधान आयोग, कैलालीले १५ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएहरूलाई जग्गाको पुर्जा दिने बताएको छ। भूमि आयोगले २०६६ सालअघि जङ्गल क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा दिने भएको हो। भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले १५ वर्ष अगाडीदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा दिने बताए। उनले भने, ‘२०७६ माघ २८ भन्दा पूर्व १० वर्ष अगाडीदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर, गठन आदेशमा भनेको छ। नयाँ अध्यादेशमा यही कुरा छ । समस्या समाधान हुन्छ।’ भूमि आयोगले १५ वर्षदेखि जहाँ बसोबास गर्दै आएको छन्, उनीहरूलाई त्यही जग्गाको पुर्जा दिने भएको हो।
राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनहरूमा बसोबास गर्दै आएकाहरूको नाममा समेत सरकारले जग्गा धनी पुर्जा दिने जनाएको छ। भूमि आयोग, कैलालीले हालसम्म एक लाख ३४ हजार ४ सय ५५ भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ। जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहहरूबाट एक लाख ३४ हजार ४ सय ५५को तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो।
भूमि सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी भएसँग समस्या समाधान हुने तर्क गरिएको छ। उपाध्यायले भने, ‘कैलालीमा एक लाख ३४ हजार ४ सय ५५को तथ्याङ्क छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको ६० प्रतिशत नाप जाँचको काम पनि सकिएको छ।’
पुर्जा पाउने भूमिहीनहरू मध्ये गोदावरी नगरपालिका १८,०६४, धनगढी उपमहानगरपालिका १९,६६५, लम्कीचुहा नगरपालिका १६,९९६, घोडाघोडी नगरपालिका १७,२१०, गौरीगंगा नगरपालिका १२,९१७, टिकापुर नगरपालिका ९,९३५, भजनी नगरपालिका ८,७६५, कैलारी गाउँपालिका ६,९४०, बर्दगोरिया गाउँपालिका ६,५७५, जानकी गाउँपालिका ५,०१०, जोशीपुर गाउँपालिका ४,०६९, चुरे गाउँपालिका २,३३६ र मोहन्याल गाउँपालिका २,२१९ रहेका छन्। यस्तै बाकी विगतमा अधुरा रहेका निवेदन ३७५४ रहेका छन् ।भूमि सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत फेरि गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम पटक भनेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारीसमेत परिवर्तन हुने परिपाटी रहेको छ। नेपाली काँग्रेस र एमालेसहितका दलहरूको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले अन्तिम आयोग भन्दै नयाँ समिति गठन गरेको हो।
