धनगढी, २३ पुस/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई वन अधिकारकर्मीहरुले वन क्षेत्रबाट दलापडा तथा सुखाखडा रुख निकाल्न पाउने माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले संयुक्त रुपमा सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र वन मन्त्री रमेश धामीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । समितिले ६ बुदे माग राखेर सरकारको राजस्वमा वन भित्र सुकेर र ढलेका काठ दाउरा संकलन गर्न पाउनुपर्ने माग समेत राखेका हुन् ।
यस्ता छन् ६ बुदे मागहरु
१–सामुदायिक वन र साझेदारी वनको स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा वनको सवै क्षेत्र खण्डबाट ढलापडा, सुख्खाखडा रुखबाट काठ दाउरा संकलन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसारको सवै वन क्षेत्र तथा खण्डबाट डलापडा तथा सुख्खाखडा रुख निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२– दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर सिस्टम) कार्यविधि तयारी र स्वीकृत गरि तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।
३– वन उपभोक्ता समुह नाफा मुलक संस्था नभइ संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा आधारित अविछिन्न उत्तराधिकारी स्वशासित संगठित संस्था रहेको र साधारण सभाबाट वार्षिक योजना अनुमोदन तथा स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गरिने हुदा कुनै विशेष कारण आर्थिक वर्षको अन्तिममा आम्दानी भई तथा खर्चहुनबाकी रही अडिट रिर्पोटमा वचत देखिन गएमा समुहको नाफा भएको मानी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट वचत रकमको २५ प्रतिशत रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको हुदा सो रकम वन ऐन, नियम तथा समुहको विधान र वन कार्ययोजना अनुसार आम्दानी र खर्च गरिने हुदा नाफा नभएकोले वचत रकमको २५ प्रतिशत राजस्व मानी असुल गर्नेे व्यवस्था खारेजी गर्न आवस्यक सहजिकरण गरिनु पर्ने ।
४–प्रचलित कार्यविधि अनुसार वन कार्ययोजना निमार्ण र वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार काठ दाउरा संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न घुम्ती कोषको रुपमा आवस्यक वजेटको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने ।
५– संघिय वन नियमावली २०७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८, मा बाझिएका नियम तथा उप नियमहरु संशोधन गरि कार्यान्वय गरिनु पर्ने ।
६–वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन २०७६ को दफा १८ अनुसार उपभोक्ताहरुले स्वतन्त्र रुपमा मुल्य निर्धारण गरी विक्रि वितर गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
