काठमाडौं १५ फागुन/सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको छ । साथै उनलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान अनुमति समेत दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने २८ पुसको आदेश सदर गरेको हो । नाबालिग बलात्कारको मुद्दाको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर उच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाएर सशर्त धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको थियो भने लामिछानेले क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनमुति माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।५ भदौमा सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको १७ वर्षीया किशोरीले २१ भदौमा गौशालास्थित प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यो बेला विदेशमा रहेका सन्दीप नेपाल फर्किएपछि २० कात्तिकमा पक्राउ परे । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा सन्दीपले ५ भदौमा नगरकोट घुम्न गएको, त्यो रात होटल काठमाडौं इनको कोठा नम्बर ३०५ मा बसेको स्वीकार गरेका थिए ।
किशोरीले आफूलाई दुई पटक जबरजस्ती करणी गरेको बताएकी थिइन् भने सन्दीपले इन्कारी बयान दिएका थिए । संयुक्त इजलासले किशोरीको यौनाङ्गमा वीर्य नभेटिएको भन्ने शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट, होटलमा सहजताका साथ आए–गएको सीसीभीटी फुटेजका साथै किशोरीको होस्टलको रुममेटको बयानलाई आधारमा मानेको छ । किशोरीले नगरकोट गएको पल जीवनकै खुसीको पल भएको भनेर भनेको रुममेट सलिना शर्माको बयानमा उल्लेख छ ।
किशोरीको मोबाइलमा आफू सुरक्षित रुपमा आएको, आफूले सन्दीपलाई अंकमाल मात्र गरेँ भन्ने जस्ता सम्वाद भेटिएको भन्दै इजलासले सन्दीपलाई थुनामा राख्नु नपर्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको हो ।इजलासले विदेश जान रोक लगाउने उच्च अदालतको आदेश भने उल्टाएको छ । उजुरी परेको बेला विदेशमा रहेका सन्दीप स्वदेश फर्किएर न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको र उच्च अदालतको आदेश सन्तोषजनक रुपमा परिपालना गरेको भन्दै इजलासले विदेश जान रोक लगाउने आदेश बदर गरेको छ ।
सर्वोच्चले क्रिकेट खेलका लागि विदेश जान दिन र राहदानी रोक्का गरेको भए फुकुवा गर्न आदेश दिएको छ । यसरी जाँदा खेल समाप्त भएको मितिले स्वदेश फर्कन लाग्ने म्यादबाहेक १५ दिन इजलासमा उपस्थित भएर जानकारी दिन भनेको छ । साथै लामिछाने राष्ट्रिय तथा अन्तर्रष्ट्रिय स्तरको खेलाडी भएकाले फास्ट ट्राकबाट उनीविरुद्धको बलात्कार मुद्दा सुनुवाइ गर्न समेत जिल्ला अदालत, काठमाडौंलाई आदेश दिएको छ ।
