दिपायल, ४ असोज । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा पदाधिकारीहरु कारबाहीमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र ढिलागरी निर्वाचन आयोगमा बुझाउने उम्मेदवारलाई डेढ लाखदेखि साढे सात लाख सम्म जरिवाना तोकेको छ ।
जरिवाना रकम नबुझाएमा निर्वाचित पदाधिकारीको पद रिक्त हुने तथा उम्मेदवारको हकमा भने ६ वर्षसम्म प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ । खर्च विवरण ढिलो बुझाउनेहरुलाई र नबुझाउनेहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको भएपनि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले डोटी लगायत देशमरीका खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा पदाधिकारीहरुको नाम सहितको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार डोटीका ७ सय ८२ उम्मेदवारहरु खर्च विवरण नबुझाएका कारण जरिवानामा परेका छन् । चुनावको परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ढिलागरी खर्च विवरण बुझाएका र अहिलेसम्म पनि नबुझाएका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवार कारबाहीमा परेका हुन् ।
डोटीका दुई नगरपालिकाका १० जना मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवार र ७ गाउँपालिकाका ३५ जना अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका ५ जना मेयरका उम्मेदवार र २ जना उपमेयरका उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन् । उक्त नगरका ९९ जना वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यका उम्मेदबार पनि कारबाहीमा परेका छन् । त्यस्तै शिखर नगरपालिकाका २ जना मेयरका उम्मेदवार र १ जना उपमेयरका उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन् भने ६८ जना वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यका उम्मेदबार पनि कारबाहीमा परेका छन् ।
आदर्श गाउँपालिकाका ४ जना अध्यक्ष पदका उम्मेदवार र ४ जना उपाध्यक्षका उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उक्त गाउँपालिकाका एक सय ९ जना वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यका उम्मेदबार पनि खर्च विवरण नबुझाएका कारण कारबाहीमा परेका छन् । उता जोरायल गाउँपालिकाका ४ जना अध्यक्षका उम्मेदवार र ३ जना उपाध्यक्षका उम्मेदवार पनि कारबाहीमा परेका छन् । जोरायलका खर्च विवरण नबुझाउने १ सय ३ जना वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवार पनि कारबाहीमा परेका छन् ।
पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका २ जना अध्यक्षका उम्मेदवार र १ जना उपाध्यक्षका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएका कारण कारबाहीमा परेका छन् । सो गाउँपालिकाका ५८ जना वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका ३ जना उम्मेदवार र उपाध्यक्ष पदका १ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । उक्त गाउँपालिकाका १ सय ८ जना वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवार पनि खर्च विवरण नबुझाएका कारण कारबाहीमा परेका छन् । सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका ३ जना र उपाध्यक्ष पदका ३ जना उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । सायलका ७० जना वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवार पनि कारबाहीमा परेका छन् ।
केआईसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार १ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छैनन् भने उपाध्यक्ष पदका सबै उम्मेदवारले बुझाई सकेका छन् । सो गाउँपालिकाका ६४ जना वडाध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
त्यस्तै बडीकेदार गाउँपालिकाका २ जना अध्यक्षका उम्मेदवार र २ जना उपाध्यक्षका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । सो गाउँपालिका वडाध्यक्ष एवं सदस्य पदका ५१ जनाले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवार मात्र नभै कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समेत निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । आयोगले विवरण बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि कानुन बमोजिम निर्णय लिएको जनाएको छ।
आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख पचास हजार रुपैयाँ र नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गराउने भएको छ ।
गाउँ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ तथा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको हकमा एक लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने भएको छ ।