काठमाडौं ३० जेठ/सन् २०२१ नोभेम्बरमा बेलायत सरकारले नेपालबाट १० हजार हेल्थ प्रोफेसनल रोजगारीका लागि लैजाने प्रस्ताव पठायो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी पठाउनका लागि जीटुजीमार्फत नै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ग–यो ।
बेलायत सरकारबाट माग भएबमोजिम नर्सिङ जनशक्ति पठाउने योजनाअनुरूप पछिल्लोपटक बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस, नेसनल हेल्थ सर्भिसका प्रतिनिधि तथा काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीचको छलफलबाट श्रम समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार पारिएको छ । श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपश्चात् सम्झौताको टुंगो लाग्नेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कुन तहको नर्सिङ जनशक्ति पठाउने भन्नेबारे सार्वजनिक गरेको छैन । श्रम सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि मात्रै बेलायत जाने नर्सहरूले के कस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्नेबारे टुंगो लगाइने मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेल बताउँछन् ।बेलायत पठाउनका लागि ‘ह्युमन रिसोर्स म्यापिङ’ गरिएको र १५ हजार बेरोजगार नर्सिङ जनशक्तिमध्येबाटै पठाउने तयारी भएको पोखरेलले बताए ।
नेपाल नर्सिङ संघले भने बेलायतले स्टाफ नर्स लैजान चाहेको जनाएको छ । संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई बेलायतले १० हजार स्टाफ नर्स माग गरेको बारे आफूहरूले बेलायतमा कार्यरत नेपाली नर्सहरूको संस्था नेप्लिज नर्सिङ एसोसिएसन यूकेमार्फत जानकारी पाएको बताउँछिन् ।१० हजार नर्सलाई कुनै शुल्क नलिई बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिसेसअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाउने सरकारको तयारी छ ।
बेलायत सरकारले माग गरेको १० हजार नर्सिङ जनशक्तिमध्ये पहिलो चरणमा ‘पाइलट बेस’मा १५० नर्स मात्र पठाउने तयारी भइरहेको महाशाखा प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । पहिलो चरणमा जानेहरूको सेवा सुविधालगायत सबै पाटो हेरेपछि मात्र थप जनशक्ति पठाइने उनले बताए ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्का अनुसार नेपालमा हालसम्म ५९८ जना स्पेसलिस्ट, ६७ हजार ३१६ नर्स, २८ मिडवाइफ, ३६ हजार ४४६ एएनएम र ८४५ फरेन नर्स दर्ता भएका छन् । यीमध्ये २५ प्रतिशत नर्स रोजगारीका लागि अष्ट्रेलिया तथा अरेबियन देशहरूमा जाने गरेको परिषद्की रजिष्ट्रार विन्दा घिमिरेले बताइन् । सहरी क्षेत्रमा बेरोजगारीको समस्या देखिए पनि दुर्गम क्षेत्रमा ‘नर्स प्यासेन्ट रेसियो’ अझै नमिलेको र पछिल्ला वर्षहरूमा नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादन ५० प्रतिशतले घटेको उनको भनाइ छ ।
घिमिरेका अनुसार बीएस्सी नर्सहरूको उत्पादन पछिल्ला वर्षहरूमा ५० प्रतिशतले घटेको छ । पछिल्लो शैक्षिकसत्रमा जम्मा २९ कलेजले पीसीएल नर्सिङ अध्यापनका लागि अनुमति पाएका छन् । संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि सरकारले नर्सिङ दरबन्दी थप नगरेको र ठूलो संख्यामा नर्सहरू स्थायी नगर्दा उनीहरू विदेशिनुपर्ने अवस्था आएको रजिष्ट्रार घिमिरे बताउँछिन् ।
