गोदावरी, १० असोज । सरकारले कमलरी प्रथा मुक्त घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमलरीले सरकारी परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्। परिचयपत्र पाउन नसक्दा उनीहरु विभिन्न सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताइएको छ। सरकारले विसं २०७० असार १३ गते मुक्त कमलरी घोषणा गरेको थियो।

अहिलेसम्म पनि आधा बढी मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाउन नसकेको मुक्त कमलरी विकास मञ्च कैलालीको अध्यक्ष बिन्द्रा चौधरीले जानकारी दिइन्। पछिल्लो समय कमलरीको जीवनस्तरमा परिर्वतन आउन नसकेको बताइएको छ। अहिले पनि गाँस, बास, कपाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अन्य आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन्।

सरकारले १ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययनरत मुक्त कमलरीलाई मासिक १५० एवं ९ र १० कक्षामा पढिरहेकालाई १८० दिँदै आएको छ। साथै १२ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने छात्रालाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। सो कक्षाभन्दा माथि अध्ययन मुक्त कमलरीलाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छैन।

अर्थावस्था कमजोर भएकै कारण १२ पास गरेर माथिल्लो तह अध्ययन गर्न नसकेको जनाइएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागिसमेत राज्यले मुक्त कमलरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ।

कैलालीमा चार हजार ७४ मध्ये दुई हजार ५०० मुक्त कमलरीले मात्र सरकारी परिचयपत्र पाएको मञ्चले जनाएको छ। सो जिल्लामा अझै एक हजार ५७४ जनाले परिचयपत्र पाउन बाँकी छ। छुट कमलरीको परिचपपत्रका लागि आफूहरु लागे पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ।

मञ्च केन्द्रीय कार्यालय दाङका अनुसार हाल दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी सात हजार ८३५ मुक्त कमलरीले परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

यी पाँच जिल्लामा उनीहरुको सङ्ख्या १२ हजार ७६९ छ। ती दाङमा दुई हजार १६०, बाँकेमा ३४३, बर्दियामा दुई हजार ९५३, कैलालीमा एक हजार ५७४ र कञ्चनपुरमा ८०५ गरी झण्डै आठ हजार बढी मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ।