धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । कानून व्यवसायी र कानूनका विद्यार्थीले संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार पुर्नगठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९९० बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत ११ जना मन्त्री बनाइएकोले रिट दर्ता गरिएको रिट निवेदन कर्ता कमलसिंह रानाले बताए ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा बढीमा १० जना मात्रै मन्त्री बनाउन पाइने उनको दाबी छ । ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइएकाले संविधानको धारा १६८ को ९९० विरुद्ध भएको र मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनको सम्पूर्ण कार्य बदर गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको उनले बताए । रिट निवेदन दिनेहरूमा रानासहित कानुनका विद्यार्थी सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौला छन् ।
