काठमाडाैं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्न आफूसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास तोकेका छन्। राणाले आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।

१२ न्यायाधीशको रोष्टरबाट उनीहरुलाई दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्न इजलास तोकिएको हो। संविधानमा  संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ।

जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय विरुद्ध ३० थान निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन्। ११ वटा निवेदन संवैधानिक इजलासकै लागि दर्ता भएका थिए भने नियमित इजलासमा दर्ता भएका १९ थान निवेदन पनि शुक्रवार संवैधानिक इजलासमै आएका छन्।

त्यस्तै विपक्षी गठवन्धनले प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ सांसदको संयुक्त रिट पनि दर्ता गराएको छ। उक्त रिटमा बहुमत सांसद देउवाको पक्षमा भएकाले तत्काल सपथ गराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। आज गठन भएको भएको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारेमा छलफल गर्नेछ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा देशको राजनीति नयाँ रुपमा अघि बढ्नेछ। अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा समय तोकेर वहस गराउन सक्नेछ। विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मगाउँदै सर्वोच्चले निरन्तर हेर्दाहेर्दैमा राखेर यो विवाद अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

यसअघि पुस ५ गते भएको विघटनको मुद्दामा पनि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन ११ मा फैसला सुनाएको थियो। यसरी पुन:स्थापना भएको प्रतिनिधि सभा तीन महिनामा फेरि विघटन भएपछि यो विषय फेरि सर्वोच्चमै आइपुगेको हो।