धनगढी, २५ फागुन/केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुई समूहका विभाजित बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा अस्थित्वमा आएका छन्।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै संघदेखि प्रदेशसम्मको समिकरण फेरिएको छ। यसअघि बागमती प्रदेश र एक नम्बर प्रदेश सरकार विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावसमेत प्रभावित बनेको छ।
तत्कालीन एमाले दुई समूहमा विभाजित हुँदा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा बागमती प्रदेश र एक नम्बर प्रदेश सरकार धरापमा परेको थियो। तर आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेपछि यी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरक्षित भएका छन्। दुवै प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ।
९३ सदस्यीय एक नम्बर प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेश एकमा एमाले एक्लैको ५१ जना सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा यहाँ एमाले एक्लैको सरकार बन्छ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै धरापमा परेका मुख्यमन्त्री राई सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेसँगै एकाएक शक्तिशाली भएका छन्। प्रदेश एकमा नेपाली कांग्रेसका २१ सदस्य छन् भने माओवादी केन्द्रमा १४ सदस्य छन्। प्रदेश एकमा जसपाका ३, राप्रपाका १, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ र स्वतन्त्र एक सदस्य छन्।
यसैगरी यसअघि धरापमा परेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि सुरक्षित देखिएका छन्। १०९ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५५ सदस्य आवश्यक पर्छ। बागमतीमा एमाले एक्लैको ५८ सदस्य छन्।
यस्तो अवस्थामा यहाँ एमाले एक्लै सरकार बनाउन सक्छ। अहिले यहाँ एमाले नेतृत्वकै सरकार छ। बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको २३, नेपाली कांग्रेसको २१, विवेकशील साझाको ३, नेमकिपाको २ र राप्रपाको दुई सदस्य छन्।
एमाले नेतृत्व मै सरकार रहेको ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ। जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरकेको एमालेसँग २८ सदस्य छन्। एमालेलाई बहुमतका लागि ४ सदस्य चाहिन्छ। यहाँ कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ र जसपाको दुई सदस्य छन्। यहाँ एमालेकै सरकारलाई निरन्तरता दिन चार सदस्य आवश्यक पर्छ।
यसैगरी ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४४ सदस्य आवश्यक पर्छ। यो प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वमै सरकार छ। अहिले एमालेसँग ४१ सदस्य छन्। सरकारलाई बहुमतका लागि तीन सदस्य आवश्यक पर्छ। यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य छन्।
अहिले सबैभन्दा संकटमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छन्। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ सदस्य आवश्यक पर्छ। यहाँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसँग १३ सदस्य छन्। यहाँ एमाले झण्डै बहुमत नजिक छ। एमालेको २०, नेपाली कांग्रेस ६, र राप्रपाको १ सदस्य छन्।
यस्तै ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ सदस्य आवश्यक पर्छ। यहाँ माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ। यहाँ माओवादीसँग १४ सदस्य छन्। एमालेसँग २५, कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई सदस्य छन्।
१०७ सदस्यीय दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५४ सदस्य आवश्यक पर्छ। यहाँ जसपा एक्लैको बमुहमतको सरकार छ। दुई नम्बर प्रदेशमा जसपाको ५४, एमाले २१, कांग्रेस १९, माओवादी ११ नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको १ र स्वतन्त्रको एक सदस्य छन्।
