काठमाडौं, २० फागुन/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषकलाई विद्युत् महसुल, कृषि कर्जाको ब्याज र कृषि उत्पादन सामग्रीको भन्सार महसुलमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
समग्र कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न, कृषि उत्पादन लागतलाई न्यूनीकरण गरी कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि बनाइएको कार्यविधिअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको ‘कृषि तथा पशुपछी व्यवसाय अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७७’ मा कृषकले कृषि उत्पादन सामग्री भित्र्याउँदा लाग्ने भन्सार शुल्क, विद्युत् महसुल र कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यस्तो व्यवस्थाले कृषकमा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता र भावनाको विकास गराउन टेवा पुग्न गई कृषिको व्यावसायीकरण गर्नमा मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा हेमराज अवस्थीले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए ।
उनले भने, “कार्यविधिअनुसार यो कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ ।” कार्यविधिमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजक रहेको निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति र मूल्याङ्कन तथा कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कृषक, कृषि उद्यमी, उद्योग, फार्म, कम्पनीलाई बढीमा ५० लाखसम्म दिइने कृषि तथा पशुपछी कर्जामा बढीमा आठ प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने र न्यूनतम एक प्रतिशत ब्याज सम्बन्धित कृषकले व्यहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
तोकिएको मादण्डका आधारमा छनोट भएका अनुदानग्राहीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यस्तो कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् महसुल अनुदानतर्फ छनोट भई परिचयपत्र प्राप्त गरेका अनुदानग्राहीलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् युनिटको यकिन गरी वार्षिक खपत हुने विद्युत् युनिटको बिलबमोजिम हुन आउने रकमको ७५ प्रतिशत वा बढीमा ५० हजार अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
भन्सार शुल्क अनुदानतर्फ कृषि सामग्री भित्र्याउँदा लाग्ने भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत वा बढीमा १० लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ । अनुदान लिई काम नगर्नेलाई मन्त्रालयले अनुदान रोक्का गरी कारवाही गर्ने, झुठ्ठा विवरण पेश गरेको, उद्देश्यअनुसार काम नगरेको वा अनुदानको रकम दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो अनुदानग्राहीलाई कालोसूचीमा समावेश गरी अनुदान रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषिसम्बन्धी गतिविधिलाई व्यवहारमुखी र नतिजामुखी बनाउन यस्तो कार्यविधि बनाएको हो । वास्तविक किसानलाई लक्षित गरेर बनाइएको कार्यविधिले व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भई कृषकको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले कार्यविधिले विगतका वर्षमा जस्तो काम नगरी अनुदानको माग गरिरहने, कृषिसम्बन्धी तालिम, गोष्ठीमा भाग लिएर ज्ञान हासिल गर्ने तर पाएको सीपलाई व्यवहारमा नउतार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न टेवा पुर्याउने बताए ।
सरकारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी सहकारी र निजी क्षेत्रको सहयोगमा बेरोजगार जनशक्तिलाई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।
यसअन्तर्गत प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका नमूना गाउँमा विभिन्न बाली उत्पादन र पशुपक्षीपालनको व्यावसायीकरण गतिविधि भइरहेका छन् । खेती गर्ने समयमा हुने रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्नका लागि कृषकलाई सहुलियत र सहजरूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग सम्झौता गरी मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण रोजगारी गुमाएकालाई लक्ष्य गरी उनीहरूलाई स्वरोगारका अवसर प्रदान गर्नका लागि पनि कृषि, उद्यमलगायत गतिविधि भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पनि विभिन्न बालीका पकेट क्षेत्र र ब्लक स्थापना भई कृषि कार्य भइरहेको छ । रासस
