धनगढी,माघ १८ /सुदूरपश्चिमको कायापलट गर्ने विकास आयोजनाको रूपमा व्याख्या गरिएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अहिले बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ । यो आयोजना कहिले बन्छ यसको टुंगो अझसम्म सरकारले लगाउन सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन यो योजना बनाउन कसले खर्च गर्छ कति लागतमा कहिले बन्छ यस विषयमा सरकारनै मौन छ ।
यो आयोजानाको विस्तृत अध्ययन तथा निर्माण गर्ने जिम्मा १९९० को दशकमा अष्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको थियो । उसले गरेको डिजाइन अनुसार आयोजना निर्माण गर्दा करीब १९५ मिटर अग्लो बाँधले जलाशयमा करीब १ दशमलव ५ घनकिलोमिटर पानी सञ्चय गर्दछ ।
सो पानी ६ दशमलव ७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट विद्युत गृहमा पुर्याउँदा करीब २५९ मिटरको उचाइको फरक परेर ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । आयोजनाले वार्षिक करीब ३६४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्न र यसमध्ये करीब ३५ प्रतिशत हिउँद महिनामा उत्पादन गर्न सक्नेगरी डिजाइन गरिएको थियो ।
सेती नदीमा बाध बाधेर जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा विकास गर्न लागिएको यो आयोजनाको विद्युत् गृह कर्णाली र सेती नदीको दोभानभन्दा ६३ किलोमिटर माथि पर्दछ । यो आयोजनाका संरचनाहरू डोटी र डँडेलधुरामा पर्दछ भने बाँधले सृजना गर्ने २० दशमलव ६ वर्ग किलोमिटरको जलाशय डोटी, बैतडी, बझाङ र डँडेलधुरामा पर्दछ ।
आयोजनाको कुल खर्च सन् २००७ मा १ अर्ब २० करोड डलर लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । निजी क्षेत्रले उक्त आयोजना निर्माण गरे सरकारलाई ३० वर्षसम्म वार्षिक ३ करोड ३० लाख डलरका दरले राजस्व उपलब्ध हुने अनुमान एशियाली विकास बैंकले त्यतिबेला प्रक्षेपण गरेको थियो ।
पश्चिम सेती बनाउन अग्रसर भएको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनीले झण्डै २ दशकसम्म अध्ययन गरेर आयोजना निर्माणको तयारी शुरू नगरेपछि उसको इजाजतपत्र खोसियो ।
स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ इजाजतपत्र खोसिएपछि नेपालमा सो आयोजना निर्माण गर्न कसलाई दिने भन्ने होड चल्दा सन् २०११÷१२ तिर चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई दिने निर्णय भयो । सन् २०१७ मा आयोजना निर्माणको सम्झौता पनि भयो । सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाका लागि ऋण तथा ७५ प्रतिशत स्वपूँजी लगानी गर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत स्वपूँजी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्ने योजना पनि बन्यो ।
सम्झौता गरेको ६ वर्ष ७ महीनामा १ अर्ब ८० करोड डलर लगानी गरेर आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भयो । त्यति बेला आयोजनाको जडित क्षमता पनि लाभ–लागतको आधारमा निक्र्योल गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यति बेला नेपालमा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने र यसका लागि ठूलो विदेशी लगानी भित्रने भन्दै सबै उत्साहित भए । तर, बिडम्बना सन् २०१८ मा थ्री गर्जेज कम्पनी र नेपाल लगानी बोर्डबीचको वार्ता असफल भयो र १ वर्षअघि गरिएको सम्झौता भंग गरियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा उक्त आयोजना निर्माण गर्ने ठूला हल्ला गरियो । तर, अहिलेसम्म आयोनजका निर्माणका लागि अ पनि उच्चारण गरिएको छैन । हाल आएर यो आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ ।
पश्चिम सेती आयोजना देशलाई फाइदा हुने आयोजना हो भन्नेमा दुईमत छैन । नेपालमा ठूला आयोजना बन्न नसकिरहेको अवस्थामा यो आयोजना किन अघि बढ्न सकेन यसका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी यो क्षेत्रमा प्रवेश हुन सकिरहेको छैन र जलाशययुक्त आयोजनाहरू देशका लागि अपरिहार्य छन् भन्दा भन्दै पनि यस्ता आयोजना बन्न सकिरहेका छैनन् ।
थ्री गर्जेज कम्पनीले यो आयोजना कार्यान्वयनमा विभिन्न जोखिमहरूको महसूस ग¥यो । जोखिम रहँदासम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन । पश्चिम सेतीमा देखिएका जोखिम नेपालका अन्य आयोजनाहरूमा पनि नहोलान् भन्न सकिदैन । यस विषयमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना महँगा हुन्छन् । लगानी गर्ने पैसा सरकारले आफ्नो स्रोतबाट जोहो गर्न नसक्दा लगानी जुटाउने वातावरण भने सरकारले मिलाइदिनु पर्छ ।
ठूला आयोजनाको बिजुली नेपाललाई आवश्यक छ । बढी भएमा भारतसँग पनि हामी व्यापार गर्न सक्छौं । बजारको प्रत्याभुति दिन नसकुन्जेलसम्म नेपालमा ठूला आयोजनामा लगानी आउन सक्दैन । पश्चिम सेती जस्तो जलस्रोतको सदुपयोग गर्न नसक्नु नेपालको दुर्भाग्य हो ।
