धनगढी, माघ १५/ सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ अन्तर्गत काटिएकाबाहेक सबै प्रजातिका काठको बिक्रीवितरण र ओसारपसार खुला गरेको छ । केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी, सामुदायिक र निजी वनमा ढलापडा र कार्ययोजनाअनुसार काटिएका काठको बिक्री खुला गरेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खिरहेको बताए । ‘वैज्ञानिक वनअन्तर्गत काटिएका काठको लगत राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो, निर्णय के भएको छ, प्राप्त भइसकेको छैन,’ उनले भने । काठ व्यवसायीहरूले भने यसलाई झारा टार्ने निर्णय भनेका छन् । ‘देशभर काठ खुला गर्न प्रधानमन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवलगायत सबै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो,’ काठ व्यवसायीहरूको छाता संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ ९फेनफिट० का अध्यक्ष श्यामकुमार ढकालले भने, ‘व्यवसायीको अर्बौं रकम फसिरहेको छ, काठ जंगलमा अलपत्र छ । राजस्व जम्मा गरिसकेका सबै काठ खुला गर्नुपर्छ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनले पनि बन्द भएको काठ खुलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । महिनौंदेखि काठ बन्द हुँदा हजारौं सामुदायिक वनहरू मारमा परेको फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । ‘वनमा देखिएको समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं,’ उनले भनिन् । फेकोफनले वैज्ञानिक वनबाहेक अन्य कुनै पनि वन संवद्र्धन प्रणालीमार्फत काठ उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । वन प्राविधिकलगायत साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ ९एकोफन० ले भने वैज्ञानिक वनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गरेको छ ।
नौ महिनादेखि लाखौं क्युबिक फिट ९सीएफटी० काठ जंगलमै थुप्रिएको छ । बजारमा भने विदेशी काठको बिगबिगी छ । कतिपयले त्यही विदेशी काठ भित्र्याउने व्यवसायीहरूको समूहले स्वदेशी काठमा समस्या खडा गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमप्रति सुरुदेखि नै नकारात्मक छन् । मन्त्री भइसकेपछि पनि उनले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत हरिया रूख सखाप पार्ने काम भएको तर्क गर्दै कार्यक्रम बन्द गर्ने पटक–पटक दोहोर्याएका छन् । मन्त्री बन्नुअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको छानबिन समितिमा सदस्य रहेका बेला आलेले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कैलालीमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई ‘कुन ठेकेदारको लगानीमा हरिया रूख काटेको रु’ भन्दै झपारेका थिए ।
बजारमा विदेशी काठ आयात ह्वात्तै बढेपछि सरकारले वैज्ञानिक वन कार्यक्रममार्फत उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको थियो । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ ले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फेरि अलग्गै प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।
सरकारले जेठ १५ मा रूख कटान, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार तथा बिक्रीमा रोक लगाई अनियमित तरिकाले काटिएका रूखबारे अध्ययन गर्न तिम्सिनाको नेतृत्वमा वन विज्ञसहितको समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत देशभरका सामुदायिक र साझेदारी वनमा काटिएका सालका काठको बिक्री साधारणसभाबाट निर्णय गराएर खुलाउन सुझाव दिएको थियो ।
समितिले प्रतिवेदनमा कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, बिक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई बिक्रीवितरण वा ओसारपसार गर्न भनेको थियो ।समितिले जथाभावी रूख काटिएका भनिएका कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवपरासी ९पश्चिम०, नवलपरासी ९पूर्व०, चितवन, मकवानपुरलगायत जिल्लाको स्थलगत अध्ययनसँगै सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । समितिले ७७ जिल्लाका ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयबाट काटिएका रूखको अवस्था र परिमाणको तथ्यांक अद्यावधिक गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा काटिएका सालका रूखका सम्बन्धमा पनि समितिले प्रदेश वन निर्देशनालयबाट स्थलगत निरीक्षण गरी कार्ययोजनाबमोजिम काटिएको भए बिक्री फुकुवा गर्न सुझाव दिएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयहरू अहिले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत छन् ।
सरकारले काठ ओसारपसार, बिक्रीवितरण र ढुवानी रोक्दा ८० अर्ब रुपैयाँका काष्ठ व्यवसाय चौपट भएको अध्यक्ष ढकालको दाबी छ । छानबिन समितिले वैज्ञानिक वन लागू गरी काटिएका काठ बिक्रीपछि कुन वन संवद्र्धन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषय प्राविधिकसँग बसेर टुंगो लगाउनसमेत भनेको छ ।
आफूले चाहेको वन संवद्र्धन प्रणाली लागू गर्न वन ऐन २०७६ र वन नीतिले सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई अधिकार दिएको समितिले स्मरण गराएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमलगायत जिल्लाका सामुदायिक र साझेदारी वनमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमप्रति धेरै प्रश्न उठेको थियो ।
