काठमाडौं, माघ १२/नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरुले चाहेर पनि तत्काल पार्टी विभाजनको मान्यता नपाउने भएका छन् । यो पार्टी राजनीतिक रूपमा दुई भागमा बाँडिए पनि निर्वाचन आयोगले कानुनी रूपमा विभाजनको मान्यता नदिने भएसँगै नेकपा तत्काल विभाजन नहुने भएको हो ।

राजनीतिक रुपमा विभाजन भएको यो पार्टीमा दुवै पक्षले आधिकारिकताको दावी गर्दै आएका थिए । तर आयोगले चिरिएको हाँडीमा सुपरग्लुले टाल्ने प्रयास गरेजसरी राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपालाई तत्काल विभाजनसम्बन्धी कानुनी मान्यता नदिने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार बसेको निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी बैठकले नेकपाका केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधव दुवै पक्षले गरेका पछिल्ला निर्णयलाई मान्यता नदिने र आयोगले ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष भएकै पार्टी नेकपा भनेर चिन्ने भएको भन्दै विभाजनका लागि स्वीकृति नदिएको हो ।

राजनीतिक र व्यवहारिक रुपमा दुई धु्रवमा बाँडिएको नेकपाको कुनै पक्षले पनि कानुनी मान्यता नपाएसँगै अब उनीहरुका गतिविधि कसरी अघि बढ्छन् भन्ने चासो बढेको छ । जबकि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एक अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले एकले अर्कोलाई कारवाही गर्दै नेकपाको आधिकारिकताका लागि आफै योग्य भएको भन्दै आयोगमा पछिल्ला निर्णयसहित निवेदन दिएका थिए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षको दावी अनुसारको परिवर्तन हुनसक्ने देखिएन । साविककै विवरण अनुसार कायम भएको जानकारी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले यसको विस्तृत पत्र सोमबार तयार हुने पनि बताए । कुन आधारमा आयोगले यस्तो निर्णय गर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने प्रवक्ता श्रेष्ठले दिएनन् । उनले भने, ‘मोटामोटी कुरा त्यही हो । अरु के कसरी भन्ने कुरा हामीले विभिन्न ऐन कानुनलाई आधारमा बनाएर निर्णय गरेका हौं ।’ श्रोतका अनुसार आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ लाई आधार बनाएर यस्तो निर्णय गरेको हो ।

के भनिएको छ उक्त उपदफामा ?

उक्त ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा ९२० बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।’

२०७४ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गर्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ साल जेठ ३ गते एकता घोषणा भएको थियो । तर एकता घोषणा भएको पाँच वर्ष नपुग्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयपछि यो पार्टी दुई समूहमा विभाजित भएको थियो । जसमा नेकपाको एउटा पक्षको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्माओली र अर्को पक्षको नेतृत्व अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गर्दै आएका छन् ।

दुवै पक्षले आफूलाई नै आधिकारिक र मूलधार भएको दाबी गर्दै पाटी कमिटीका पदाधिकारीको फेरवदलसहित निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए । यता राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद नौ अन्तर्गत दफा ४३ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपणबारे भनिएको
छ, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ ।’ आयोगले निरुपण गर्ने विवादमा क दलको नाम, ख दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, ९ग० दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी छन् ।