धनगढी  पुष २० /नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटेपछि नेकपाबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित मेयर–उपमेयर लगायत पदाधिकारीको पद समेत खतरामा पर्ने देखिएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई कानूनबारे जानकारी गराउँदै आफ्नो पक्षमा नलागे पद नै बर्खास्त गर्न सकिने चेतावनी दिन थालेको छ ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा पुगेर आफूहरुले नेतृत्व गरेको नेकपा मूल पार्टी भएको दाबी गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भने, ‘तपाईंंहरुले आचरणअनुसार काम गर्नुभएन भने मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षबाट पार्टीले हटाउन सक्छ ।’

नेता भट्टराईले शनिवार झापामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै संस्थापनतिर नलागे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद नै धरापमा पर्ने बताएका छन् । ‘म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीलाई भन्न चाहन्छु – पार्टी विभाजन भयो भने तपाई कुन पार्टीको हो रु सूर्य चिह्न हामीसँग हुन्छ, पार्टीको नाम हामीसँग हुन्छ, हँसिया–हथौडा चिह्न हामीसँग हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तपाईंले दलसम्बन्धी कानून पढ्नुभएको छैन भने स्थानीय तहका साथीहरु गएर पढ्नुहोला । यदि तपाईले दलको आचरणविपरीत काम गर्नुभयो भने पार्टीले हटाउन सक्छ । पार्टी सदस्यबाट मात्रै होइन, फलाना ठाउँको मेयरबाट, फलाना ठाउँको गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट पनि हटाउन सक्छ ।’

नेकपाको आधिकारितालाई लिएर निर्वाचन आयोगमा दुबै पक्षका दाबी छन् । तर भट्टराईले विभाजनमा ओली समुहमा लागेका जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘तपाईं सूर्य चिह्नबाट लडेको हो भने सूर्य चिह्नको पार्टीमा आउनुस् । होइन, हामी भड्खालोमा जान्छौं भन्नुहुन्छ भने जानुस् । तपाईंको ठाउँमा उपमेयर होलान्, उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ नि १ तपाईंको ठाउँमा उपाध्यक्ष होलान्, उहाँले गर्नुहुन्छ नि १ त्यो पनि हुनुभएन भने सिनियर वडाध्यक्ष उम्मेदवार छन्, के फरक पर्छ १’ भट्टराईले चेतावनी शैलीमा भने, ‘तर यो कानून तपाईंहरू धेरैलाई थाहा छैन है १ आजै गएर पढ्नुहोला । मैले धम्की दिएको होइन, सम्झाएको हुँ । मेरो दायित्व तपाईंहरूलाई सम्झाउने हो । कतिपय ठाउँमा उपमेयर साथी तयार भएर बस्नुस्, मेयर हुँदै हुनुहुन्छ छिट्टै ।’

भट्टराईको यो अभिव्यक्तिले झण्डै डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधि पद सुरक्षाको बहस सिर्जना गरेको छ । नेकपा विभाजन हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । कानूनविद् खिमलाल देवकोटा पार्टी विभाजित हुँदा स्थानीय पदाधिकारीको पद खुस्किन सक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिलो कुरा पार्टी एकात्मक छन्, संघात्मक छैनन् । त्यसो भएको हुनाले केन्द्रमा पार्टी फुटेपछि तलसम्मै पार्टी फुट्छन् । केन्द्रमा आधिकारिकता जसले पाउँछ उसका पक्षमा भएको स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मको प्रतिनिधि कायम हुन्छन्, बाँकी जान्छन् । जुन पार्टीबाट टिकट लिएर चुनाव लडेर जितेको हो त्यो पार्टी परित्याग गरेमा वा त्योसम्बन्धी पार्टीले निष्कासन गरेमा निर्वाचित पद समेत जान्छ भन्ने व्यवस्था छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ६ मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस ऐनको दफा ३१ ९१० मा छ, ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।’

दल त्याग के हुन्छ भन्नेबारेमा दफा ३१ ९२० मा छ, ‘उपदफा ९१० प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने छ ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै दफा ३२ मा कस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिने भन्ने सन्दर्भ व्याख्या छ । ३२ ९१० ले भन्छ, ‘देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छ – ९क० निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, ९ख० निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा ९ग० निज आफैंले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।’

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले पार्टी फुटिसकेको अवस्था छैन । पार्टी फुटेपछि त्यहाँको पदाधिकारी कता लाग्छन् भन्ने उनीहरूमा भर पर्ने भयो । उनीहरू लागिसकेपछि पार्टीको हैसियतमा रहने कि नरहने त्यो पार्टी बैठकले निर्धारण गर्छ । उनीहरूको पद स्वतन्त्र भए पनि, पार्टी परिवर्तन गरे पनि आयोगले हटाउने, खारेज गर्ने सन्दर्भ होइन । पार्टी परिवर्तन गरेको हकमा पनि आयोग आफैंले खारेज गर्दैन उसको पद । पार्टी परिवर्तन गर्दा चाहिँ सम्बन्धित पार्टीले हाम्रो पार्टीको मान्छे अर्कोमा गयो र यो–यो नियमअनुसार हटाइदेऊ भनेर विधिवत् रूपमा आएपछि मात्रै हटाउने हो ।’

२०७४ सालको निर्वाचन परिणामअनुसार नेकपाका स्थानीय तहमा १९ हजार ५४० पदाधिकारी छन् । स्थानीय चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादी भिन्दाभिन्दै लडेका थिए । उनीहरुबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएको थियो । एकीकृत पार्टी नेकपाका १ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहमा ३ हजार ७२५ पदाधिकारी छन् । २ नम्बर प्रदेशमा २ हजार ३७९ जना छन् । बागमती प्रदेशमा ३ हजार ८७२ पदाधिकारी, गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ९९६ पदाधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार ८५७ पदाधिकारी, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ५४७ पदाधिकारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार १६४ पदाधिकारी रहेका छन् ।