धनगढी, ३ पुस: २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलीले गरेको फैसलालाई उल्ट्याउँदै बिहीबार उच्च अदालतले थारु नेता लक्ष्मण चौधरीसहित थप ११ जनालाई आजीवन जन्मकैकदको फैसला सुनाएपछि कैलालीका थारु नेता आक्रोसित बनेका छन्।

शुक्रबार उच्च अदालतको निर्णयमा टेकेर गरिएको पत्रकार सम्मलेनमा उनीहरूले भदौ ७ को घटना लगत्तै भदौ ८ मा टिकापुरमा थारुका घरमा आगो लगाउनेलाई किन कारबाही भएन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनीहरूले राज्यले घरमा आगो लगाउनेलाई कारबाही नगरे थारुले नै अपराधी पत्तालगाई जनकारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

‘अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्दा भएको घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रमाण विनानै थारु नेतालाई सजाए सुनाइएको छ,’ थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव थारुले भने, ‘तर ८ गते थारुका घर जलाउनेको खोजीसमेत गरेको छैन। सरकार चुप बसे हामी ती अपराधीलाई समातेर आफ्नै तरिकाले कारबाही गर्ने छौं। त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्नेछ।’उनले उच्च अदालतको निर्णय आन्दोलनको मर्म विपरित भएको बताउँदै न्याएका लागि सर्वच्च अदालतको ढोकामा पुग्ने बताए।

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार कुन्दन चौधरीले उच्च अदलतको फैसलाले उदालत प्रतिको विश्वास गुमेको बताए। सिंगो थारु समुदायको अधिकार शुनिश्चित गर्न आन्दोलन गरेका थारु नेतालाई विना प्रमाण जेल सजाय सुनाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरासर अन्याय हो, अत्याचार हो, अब हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं, हामी कडा आन्दोलन गर्नेछौं।’ यद्धपि उनले आन्दोलनको मिति भने तय भइनसकेको बताए।

उनले आन्दोलनमा हजारौं व्यक्ति मारेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘तपाईहरूले आन्दोलनमा मान्छे मार्दा राजनीतिक घटना हुने, लक्ष्मण चौधरी र रेशमलाई किन जेल पठाइयो, के त्यो अधिकारको आन्दोलन थिए ?

समाजबादी पार्टी कैलाली अध्यक्ष गयाँ प्रसाद कुश्मीले उच्च अदालतको फैसलाले कैलाली कञ्चनपुरका सवै थारुको अधिकारलाई कुन्ठामा राख्ने कूचेष्टा गरेको आरोप लगाए। ‘झापा आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलन भनियो, १० वर्षे युद्धलाई पनि त्यही संज्ञा दिइयो,’ उनले भने, ‘अधिकारका लागि भएका त्यसता धेरै आन्दोलनलाई राजनीतिक घटना भन्दै मिलाउने, अनी थारुले गरेको आन्दोलन चाहिँ किन अपराधिक घटन भयो।’

टिकापुरमा भएको घटना थारुको मात्रै आन्दोलन नभइ उत्पिडनमा परेका सबै नागरिकको आन्दोलन भएको भन्दै उनले सो घटनाको निकास राजनीतिक रुपबाट मात्रै हुने बताए। साथै थरुवान थारुहट राष्ट्रिय मोर्चाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालै उच्च अदालतको निर्णय खारेज गरिनुपर्ने माग गरेको छ।