धनगढी, १८ असोज/ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले प्रदेशसभाबाट पारित भएको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पुनः छलफलमा ल्याउने बताएका छन् ।
शनिबार फोटो पत्रकार महासंघ कैलालीको तेस्रो बार्षीक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री शाहले प्रदेशसभाबाट पारित भएको उक्त बिधेयक पुनः सरोकारवाला पत्रकारहरुसंग छलफलमा ल्याउने बताएका हुन ।
मन्त्री शाहले भने–‘कानुन निमार्णको सवालमा सरोकारवाला सबैसंग पटकपटक छलफल गरेर अगाडी बढेका छौ, प्रदेश सभाबाट पारित भएको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन विधेयकमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन्, सञ्चारकर्मी र पत्रकारको ईच्छा चाहाना अनुसारनै विधेयक निमार्ण गरिएको छ, विधेयकमा केही कमीकमजोरी भए पुनः छलफलममा ल्याउछौ ।’
थप प्रसंगमा बोल्दै मन्त्री शाहले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सफल भएको बताए । ‘भारतबाट आएका अढाईलाख मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु, पिसिआर परिक्षण गराउनु र उनिहरुको व्यवस्थापन गुर्न ठुलो चुनौतीको बिषय थियो ।’ उनले भने ‘अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशले बाह्य प्रदेशका स्वाव परिक्षणकोलागि पठाउन आह्वान गरेको छ ।’
यस्तै भारतबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन र स्वरोजगार बनाउन प्रदेश सरकारले तयारी गरीरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश स्वरोजगार कोष स्थापनागरी कार्यान्वयनको लागी अगाडी बढाएका छौ’ मन्त्री शाहले भने । एकीकृत मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम जस्ता थुप्रै कामहरु प्रदेश सरकारले अगाडी बढाएको छ जसले सुदूरपश्चिमलाई आन्मनिर्भर बनाउन मदत गर्ने उनले दाबि गरे ।
यस्तै कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितीका महासचिव योगेश रावलले प्रदेश सभाले पास गरेको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन विधेयक मिडिया नियन्त्रणमुखी रहेको भन्दै सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने माग गरे । उनले लोकतन्त्र स्थापनाको लागी प्रेस जगतको महत्वपुर्ण भुमीका रहेको बताउदै प्रेसलाई सङ्कुचित र कुण्ठित पार्ने प्रावधान राखिनु संविधानको मर्म विपरीत भएको जिकिर गरे ।
महासचिव रावलले प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरणको अवस्थामा रहेको विधेयक पुनः छलफलमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रदेशको आमसञ्चार नीति एकसाथ आउनुपर्ने भन्दै यो विधेयक तयार पार्नुअघि सरोकारवालासँग लिइएको सुझावको बेवास्ता गरिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक प्रेस हित विपरीत भएको भन्दै पत्रकारहरुले लगातार असन्तुष्टी जनाउदै आएका थिए । पत्रकारहरुको विरोध र आन्दोलनका बिच प्रदेश सभाले साउन २८ गते विधेयक पास गरेको थियो । उक्त विधेयक प्रदेश सभाले प्रमाणीकरणको लागी प्रदेश प्रमुख कहाँ पठाएको छ ।
