काठमाडौँ, २२ भाद्र- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालको कुनै पनि सेवा नपुगेको ६४९ स्थानीय तहमा पाँच शय्याको अस्पताल तत्काल निर्माणका लागि अस्पताल स्थापनासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको गोरखापत्रले समाचार लेखेको छ । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अहिले स्थापना भएका पाँच शय्याका अस्पताललाई पछि स्थानीय तहमा स्थापना हुने पाँच, १० र १५ शय्याको अस्पतालमा विकास गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

यसरी स्थापना गरिने अस्पताल सञ्चालन सम्भव भएसम्म प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको स्थानबाटै गर्नुपर्ने छ । उक्त स्थान पायक नपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वा अन्य कुनै सार्वजनिक भवनमध्ये स्थानीय कार्यपालिकाले उपयुक्त ठहर्याएको स्थानमा अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । सोका लागि मन्त्रालयले तत्काल १० लाख रूपियाँ उपलब्ध गराउनेछ ।

मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अस्पताल स्थापना भएको खण्डमा चिकित्सक करारमा लिनुपर्ने छैन । स्टाफ नर्स एकजना मात्र लिन सकिने छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको चिकित्सक र स्टाफ नर्सको स्थायी दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न सकिनेछ । मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म तत्काल करारमा पदपूर्ति गर्न स्वीकृति दिने जनाइएको छ ।

अन्य आवश्यक कर्मचारी स्थानीय तहमा तत्काल कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीबाट कामकाजमा खटाउन सकिनेछ । अस्पताल सेवाको निरन्तरताका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघको सहकार्य तथा समन्वयका कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ । स्थानीय तहले करारमा लिनुपर्ने कर्मचारी संक्षिप्त विधिबाट तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यालय सहयोगीको हकमा स्थानीय तह वा अन्तर्गत कार्यरतमध्येबाट खटाउन सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र करारमा लिनुपर्ने जनाइएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारी व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानीय तहबाट आधारभूत अस्पताल सेवा तत्काल सुरू गर्ने उद्देश्यले अस्पताल सेवा नपुगेका सबै स्थानीय तहमा पाँच शय्याको अस्थायी अस्पताल स्थापना गर्न मार्गदर्शन जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।