काठमाण्डौ १७ भाद्र- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत अनुदान लिएका ५४० स्थानीय तहले हालसम्म खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । ७५३ स्थानीय निकायमध्ये २१३ मात्र स्थानीय निकायले खर्च अनुदानको खर्च विवरण बुझाएको र बाँकीले नबुझाएका हुन् ।
समयमै विवरण नबुझाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खर्च विवरण पठाउन साउन ८ गते सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको थियो तर कम स्थानीय निकायले मात्र पठाएपछि फेरि भदौ ८ मा पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालले भने अनुदान खर्च विवरण नपठाउने स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा अनुदान नपाउने भएका छन । मन्त्रालयका अनुसार, रोजगार कार्यक्रमको खर्च विवरण नपठाउने स्थानीय निकायलाई चालू आर्थिक वर्ष दिने अनुदान रोक्का गरिनेछ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि सबै स्थानीय तहमा रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न ४ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रुपैयाको कार्यक्रम भने तय गरिसकेको छ र तर गत वर्षको विवरण नबुझाएपछि सो बजेटको खर्चमा अनिश्चितता देखिएको छ ।
गत आवको कार्यक्रमगत खर्चको प्रगति विवरण रोजगार व्यवथापन सूचना प्रणाली ९ईएमआईएस० मा प्रविष्ट भएको सुनिश्चित भए पश्चात मात्र चालू आबको बजेट निकासा हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगतिको पूर्ण विवरण भदौ १५ सम्म प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गत आवको प्रगतिको आधारमा मात्र चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रबाट थप रकम विनियोजन गरिने र समयमा विवरण प्राप्त नभएमा थप रकम पठाउन नसकिने मन्त्रालयको भनाई छ ।आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ७०१ स्थानीय तहमा संचालन गरिएको रोजगार कार्यक्रममा ८२ हजार ६३८ ले रोजगारी पाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणी पाण्डेले जानकारी दिए । मन्त्रालय स्थानीय तहका लागि रोजगार व्यवथापन सुचना प्रणाली संचालन भएर प्रगति विवरण अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको बेरोजगारको सूची राख्ने काम समेत सुरु गरेको छ । हालसम्म ७५३ रोजगार सेवा केन्द्रमा ३ लाख ८३ हजार बेरोजगार व्याक्तिहरू सूचीकृत गरिएको छ । सूचीकरणका लागि देशभरबाट १७ लाख वेरोजगार युवाको आवेदन दिएपनि अधिकांश आवेदकले मापदण्डका कारण सूचीमा पर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकमुष्ट ४ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रुपैयाँबाहेक व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानमार्पmत खर्च हुने गरी रोजगारमूखी तालिमका लागि ६० करोड रुपैयाँसमेत बजेट व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारमा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिअनुसार छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने छ ।
यो कार्यक्रम मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही, सुर्खेत र कैलाली जिल्लामा सञ्चालन हुने छ । सरकारले यो कार्यक्रमको सुरुवाती वर्षदेखि नै ५ लाख ५० हजारलाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको जनाउदै आएपनि वार्षिक १ लाखले पनि रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।
