काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्ला ४ वर्षमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ यता निरन्तर सफल हुँदै गएको प्राधिकरणले आव २०७६र०७७ सम्म ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको हो। प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणअनुसार आव २०७२र७३ मा प्राधिकरण ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा थियो। सरकारले आव २०६७र०६८ सम्मको सञ्चित घाटा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएपछि पनि प्राधिकरण निरन्तर घाटामा थियो।
कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि नै प्राधिकरण घाटाबाट नाफाको अवस्थामा आएको हो। घिसिङ २०७२ देखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन्। उनको कार्यकाल अब करिब १ महिना बाँकी छ। प्राधिकरण गत आव ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ। आव २०७२र७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका आवमा निरन्तर नाफामा छ। प्राधिकरणले आव २०७३र०७४ मा एक अर्ब ४७ करोड, आव २०७४र०७५मा २ अर्ब ८५ करोड र आव २०७५र०७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड नाफा कमाएको थियो। दुई वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको छ।
घिसिङकै कार्यकालमा प्राधिकरणको वित्तीय विवरण सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ। अर्कोतिर दशकौंदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। २०७५ बाट नै मुलुक अन्धकारबाट मुक्त भएको छ। हालसम्म आइपुग्दा ग्रिड र अफ ग्रिड गरी ९० प्रतिशत जनतामा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ। यस्तै, प्रणालीमा रहेको विद्युत् चुहावट १५।२७ प्रतिशतमा झरेको छ। आव २०७२र०७३ मा २५।७८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट त्यसपछि निरन्तर घटेर अहिले १५।२७ प्रतिशतमा सीमित भएको हो। चुहावटलाई आव २०७३र७४ मा २२।९, २०७४र७५ मा २०।४५, २०७५र७६ मा १५।३२ प्रतिशतमा झारिएको थियो। चार वर्षमा करिब ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रुपमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ।
प्रणालीको कुल चुहावट १० प्रतिशतभन्दा पनि तल लग्ने योजना बनाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। लोडसेडिङको समयमा विद्युत् माग धान्न कुल खपतको करिब ३५ प्रतिशत भारतबाट आयात गरिने गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। तर, गत आवमा भारतबाट हुने विद्युत् आयात घटेको छ। नेपालबाट भारतर्फको निर्यात बढेको छ। गत आवमा प्रणालीमा उपलब्ध ७ अर्ब ७४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये भारतबाट २२।३४ प्रतिशत आयात भएको थियो। घिसिङ भन्छन्, ‘देश जतिबेला १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो मुलुकभित्रको कुल विद्युत् खपतको करिब ३५ प्रतिशत भारतबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था थियो। तर, विद्युत् खपत करिब ८० प्रतिशत बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिब ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो।’ तर, गत आवसम्म आइपुग्दा कुल उपलब्ध विद्युत्कोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ। चालु आवमा यो घटेर ५ देखि १० प्रतिशत मात्र आयातको अंश घिसिङ बताउँछन्।
आव २०७८र७९ बाट नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने र नेट निर्यातको क्रम सुरु हुने उनले जानकारी दिए। आव २०७२र७३मा साढे ३१ लाख, २०७३र७४मा २६ लाख ९० हजार, २०७४र७५मा २९ लाख ४० हजार, २०७५र७४मा ३ करोड ४७ लाख र २०७६र७७मा १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको हो। कुल आयातको करिब ६ प्रतिशत बिजुली अहिले निर्यात भइरहेको छ।
आव २०७२र७३ मा वार्षिक विद्युत खपत ३ अर्व ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो। अघिल्लो वर्षभन्दा अर्थात् आव २०७१र७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत् उपयोग करिब ०।७ प्रतिशतले कमी भएको थियो। तर, घिसिङको कार्यकालमा सुरु डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन शुल्क विवाद भने अझै उस्तै छ। त्यसो त विद्युत् नियमन आयोगले गत असारबाट नै लागू हुने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था नै खारेज गरिसकेको छ।
