काठमाडौँ– केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ।
पहिलो नेकपाकै समर्थन प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहने, त्यो सम्भावना नभए दोस्रो विकल्पका रुपमा दल फुटाएर भने पनि कांग्रेससँग मिलेर सरकार टिकाउने दुवै सम्भावना कमजोर बन्दै गएको हो।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन दबाब दिए पनि उनी टसमस भएका छैनन्।
नेकपाभित्र विवाद चर्किएर पार्टी विभाजन हुने संघारमा पुगेपछि गत असार १७ गते राति प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए।
उक्त भेटमा पार्टीभित्रको किचलो बढ्दै गए आफूले नेकपा विभाजन गर्ने र त्यस्तो अवस्थामा सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ओलीले देउवा समक्ष राखेका थिए। जवाफ देउवाले आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै त्यो दिन बालुवाटारबाट फर्केका थिए।
लगत्तै देउवा आफू निकट नेताहरुसँग ओलीले नेकपा विभाजन गर्ने र बन्ने सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी हुने ब्रिफिङ गरेका थिए।
असार १७ गते र त्यसपछि भएका भेटलाई ओली र देउवा दुवै पक्षले सत्ता र प्रतिपक्षीको स्वभाविक भेट भन्दै आएका छन्। मध्यर असारमा सत्ता सहकार्यका लागि तयार भएका देउवा झण्डै एक महिनाको बीचमा फेरिएका छन्।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार नेकपा विभाजन भएर ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने आश्वासनबाट कांग्रेसपछि हटेको छ। भारतसँग तिक्त सम्बन्ध बनाएका ओलीको बहिर्गमन होस् भन्ने उसको पनि चाहना छ।
कांग्रेस स्रोतले देश सञ्चारसँग भन्यो, ‘नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा ओलीलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। उनीसँग सहकार्य नगर्न भारतले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। सम्भवत कांग्रेस त्यसैअनुसार अघि बढ्छ।’
नेकपाभित्रैबाट राजीनाका लागि परेको दबाब एक महिनाको अवधिमा केही समय मत्थर भए पनि पछिल्ला केही दिनयता फेरि सशक्त बन्न थालेको छ। पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री पदबाट बहिर्गमन गराउने रणनीतिका साथ अघि बढेको उनीहरु निकट दोस्रो तहका नेताहरु बताउँछन्।
दाहाल नेपाल पक्षले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भने पनि कम्तिमा प्रधानमन्त्री पदबाट छाड्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था आउने नेपाल निकट एक नेताले बताए। सहमतिबाट नभए बहुमतबाट निर्णय गरेर ओलीलाई हटाउने तयारीका साथ दाहाल नेपाल अघि बढेका छन्।
शुक्रबार पुष्पलाल प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहाल नेपालले ‘पार्टी विधिका आधारमा चल्नुपर्ने र बहुमतको निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने’ भन्दै ओलीविरुद्ध खनिएका थिए। उक्त दिन दाहालले पार्टी एकतामा देखिएको संकट नटरेको र ओलीकै सक्रियतामा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दाबी गरेका थिए।
प्रचण्ड नेपालको आक्रामकता बढ्नुमा पनि पार्टी विभाजन भए ओलीले कांग्रेसको सहयोग नपाउने निष्कर्ष नै मुख्य कारण रहेको स्रोतको दाबी छ।
ओलीलाई नेपालको चेतावनी : बहुमतको निर्णय मान्दिन भन्न पाइँदैन, अन्यथा पतन निश्चित छ
‘कांग्रेस नेकपाको दुवै पक्षसँग छलफलमै छ। तर ओली पक्षलाई सहयोग नहुने निश्चित भएपछि उहाँहरुको आक्रामकता बढेको हो,’ स्रोतले देश सञ्चारसँग भन्यो। कांग्रेसले सहयोग नगरेको अवस्थामा ओली पार्टी विभाजनका लागि तयार हुँदैनन् भन्ने विश्लेषण दाहाल नेपाल पक्षको छ।
मंसिरमा अर्ली महाधिवेशन गरेर एकल अध्यक्ष बनाउने र त्यसका लागि जबज स्वीकार गर्नुपर्ने ओलीको प्रस्तावलाई दाहालले अस्वीकार गरेका छन्। एक महिनाअघि ९असार १०० सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको एजेण्डा प्रवेश गरेसँगै बन्धक बनेको छ।
स्थायी समिति बैठक असार १८ गतेदेखि स्थगित गरेर शीर्ष नेताहरु विवाद समाधानका लागि छलफलमा जुटे पनि सहमतिको कुनै विन्दु पहिल्याउन सकेका छैनन्। शीर्ष नेताहरुबीच सार्वजनिक रुपमै आरोप प्रत्यारोप बढेको छ भने गुटगट भेला पनि योजनाबद्ध रुपमा हुन थालेका छन्।
मंगलबार सम्मका लागि स्थगित भएको स्थायी समिति बैठक सहमतिका साथ अघि बढ्ने अवस्था नआए बहुमतबाट निर्णय गर्ने तयारी दाहाल नेपाल पक्षले गरेको छ। उनीहरुको पक्षमा ४४ स्थायी समिति सदस्यमध्ये ३० हाराहारी रहेका छन्।
