धनगढी, ७ श्रावण- नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको दुई महिना पुरा भइसक्दा समेत आधिकारीक रुपमा दार्चुलाका सरकारी कार्यालयहरुमा पुगेको छैन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्यमा अर्यालले गत जेठ ७ गते पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषले जेठ ५ गते स्वीकृत गरेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेको दुई महिना पुरा भईसक्दा समेत आधिकारी नक्सा नपाउँदा दार्चुला लगाएत सुदूरपश्चिमका ९ ओटै जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुको भित्तामा पुरानै नक्सा राखीएको छ ।

दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिहं कुवँरले नेपाल सरकारबाट आधिकारीक रुपमा दार्चुलाका कुनैपनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ नक्सा प्राप्त नभएको बताए । उनले केन्द्रबाट नयाँ नक्सा जारी भएको र सोही नक्सा प्रयोग गर्ने भन्दै पत्र मात्रै पठाएको जानकारी दिए । नयाँ नक्सा आफै बनाउन दार्चुलामा कुनै छापाखाना नभएको कारण हालसम्म कार्यालयमा पुरानै नक्सा राख्न बाध्य भएको कुवँरले बताए । नक्सामा दार्चुला जिल्लाका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, गुञ्जी, नाबी कुटी लगायतका क्षेत्र समावेश गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

दार्चुलाका जिल्ला समन्वय अधिकारी कमल बहादुर थापाले आधिकारीक रुपमा जिल्लाका कुनैपनि स्थानिय तहमा नयाँ नक्सा नपुगेको बताए । उनले माथिल्लो तहबाट पठाउछौ भन्ने खबरमात्रै प्राप्त भएको बताउदै, नयाँ नक्सा उपलब्ध नभएकै कारण कार्यालयहरुमा नक्सा फेर्न नसकीएको बताए ।सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकमा नयाँ संस्करण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग हुने भनिएपनि सरकारी कार्यालयका भित्ताहरुमा पुरानै नक्सा देखीन्छ ।

यता नापी कार्यालय धनगढीमा सर्वक्षक टेकेन्द्र सिहं धामीले नयाँ नक्सा आधिकारीक रुपमा केन्द्रबाटै ढिलो उपलब्ध भएको बताए । नापी विभागबाट सुदूरपश्चिममा वितरणको लागी नापी कार्यालय धनगढीको जिम्मा दिएको भएपनि लकडाउन र कार्यालयमा कर्मचारीको अभावको कारणले पनि समयमै नक्सा उपलब्ध गराउन नसकिएको स्विकार गरे । कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बझाङ्ग, बैतडी जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा हिजो सम्म वितरण गरिएको र दार्चुला, डोटी, अछाम, बाजुरा जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा एक÷दुई दिनभित्रै उपलब्ध गराउने धामीले जानकारी दिए ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुको लागी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय लाई र स्थानिय तहहरुको लागी जिल्ला समन्वय समितीको जिम्ममा बुझाउने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार काली नदी र त्यस पूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न अंग भएपनि हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरुमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकाले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको थियो ।