काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णयका विषयमा जवाफ दिन आदेश गरेको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले जनता समाजवादी पार्टी र संघीय संसदलाई गिरीलाई संसदबाट हटाइएको बारे लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो।

सर्वोच्चले उनलाई हटाउने निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा छलफल गर्न उपस्थित हुन आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। उनले असार २८ गते सरकार र पार्टीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी थिइन् । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको हो ।

लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषयमा संशोधन हालेपछि गिरी विवादमा परेकी थिइन्। सोही घटनालाई लिएर पार्टीले समानुपातिक सांसदबाट उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटिएपछि उनले संसद र संसद बाहिर पनि त्यसको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै दिएकी थिइन्।

समाजवादीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको नेतृत्वमा मोहम्मद इस्तियाक राई र सुशीला श्रेष्ठ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन कार्यदलले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।