काठमाडौं । नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिएसँगै भारतीय मिडियाहरु आक्रामक बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति बढी आक्रामक देखिएका भारतीय मिडियाहरुले पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्तहरुभन्दा निकै टाढा पुगेर काल्पनिक कुराहरुलाई पनि सनसनीपूर्ण बनाइरहेको भन्दै नेपालमा प्रशारण हुँदै आएका सबै भारतीय न्युज च्यानल बिहीबारदेखि बन्द गरिएको छ । सरकारले आधिकारिक रुपमा भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्ने निर्णय नगरे पनि सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले मौखिकरुपमा भारतीय च्यानलहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति नकारात्मक बनेका भारतीय मिडियाहरुले ’चरित्रहत्या’ गर्नेसम्मका सामग्रीहरु उत्पादन गरिरहेको सरकारको दाबी छ । केही भारतीय मिडियाहरुले प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूतलाई जोडेर समाचार प्रशारण गरिरहेका छन् । भारतीय मिडियाले आफ्नो प्रजातान्त्रिक कर्तव्य नै बिर्सिएको भारतीय समाचार संस्था दी हिन्दुका पूर्वसम्पादक सिद्धार्थ बरदराजनले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, “संविधान, प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने कानुन र मिडिया प्लेटफर्महरू हुँदाहुँदै पनि हामीले तथ्यलाई कसरी तोडमरोड गरेर प्रायोजित विचारलाई स्थान दिइरहेका छौं, जसका कारण प्रेस स्वतन्त्रताको ¥याङकिङमा भारत लगातार खस्किरहेको छ ।“

भारतमा मानवअधिकारसम्बन्धी कलम चलाउने अर्का पत्रकार रक्षा कुमारले भारतीय मिडियाले सत्तासँग साँचो बोल्न नसक्ने बताएकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, “भारतीय मिडियाहरुले सत्तालाई खुसी बनाउन तथ्यलाई बिगारेर सत्य लुकाउने र भ्रामक प्रचार गर्ने गरिरहेका छन् । विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पत्रकारिता समस्यामा परेको छ । यसको नतिजा भयानक हुनसक्छ ।“

उनले थपेकी छन्, “नयाँ आधुनिक भारतलाई परिभाषित गर्दा गलत समाचार र मिडियाप्रति कम विश्वासको युग सुरु भएको छ । ‘अशक्त पत्रकार’हरुको वर्गले थप भ्रम फैलाउने र कसैलाई प्रहार गर्न मनसायले समाचार लेख्दा लोकतन्त्रसमेत कमजोर बनाएको छ ।“

अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र वकलातसम्बन्धी काम गरिरहेको ट्रान्सनेशनल इन्स्टिच्युट ९टीएनआई० ले भारतीय मिडियामा विश्वसनीयताको संकट रहेको एक प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

रिपोर्टस विथआउट बोर्डरका अनुसार विश्वव्यापी वरीयतामा भारतीय मिडिया १४२ औँ स्थानमा छ । सन् २०१९ को भन्दा दुईस्थान भारतीय मिडिया तल खस्किएको छ । भारतीय मिडियामा मोदीको पकड बलियो भएकोसमेत जनाइएको छ। यसरी विश्वसनीयताको खडेरी परिरहेका बेला अहिले भारतीय मिडियाको निशानामा नेपाल परेको छ ।

पछिल्लो समय भारतीय मिडियाहरुले ’नेपाल चीनको काखमा गएको’, ’नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई चिनियाँ राजदूतले मायाजालमा पारेको’, ’नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको’, ’प्रधानमन्त्री ओली भारतविरोधी भएको’, ’नेपालमा भारतले चाहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने’, ’प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी गम्भीर संकटमा’, ’चीनले नेपालमाथि कब्जा जमाएको’, ’नेपाललाई चीनले उक्साएको’, लगायतका शीर्षक र ट्यागलाइनका समाचारहरु व्यापाकरुपमा भारतीय मिडियाहरुले प्रचार गरिरहेका छन् । यस्ता काल्पनिक कुराहरु जोडेर समाचार बनाउनेक्रम निकै तीव्ररुपमा वृद्धि भएकोप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

मेगा म्याक्स टीभीका उपाध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार भारतीय न्युज च्यानलले नेपालको स्वतन्त्रतामा आँच आउने सामग्री प्रशारण गरेको भन्दै बन्द गरिएको बताए ।

“नेपालको अस्मितामाथि लगातार अफवाह फैलाएपछि हामीले स्वतःस्फूर्तरुपमा भारतीय टेलिभिजन च्यानल बन्द गराएका हौं,” थापाले बाह्रखरीसँग भने, “२०भन्दा बढी न्युज च्यानल बन्द गरिसकेका छौं । आज एउटा च्यानलले नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्रीको विषयमा जथाभावी बोलेको छ भोलि अर्कोले पनि गर्ला । हामीले कति सहने रु त्यसैले हामीले भारतीय समाचार च्यानल बन्द गराएका हौं । अब सरकारले त्यस्ता कन्टेन्ट आउने अन्य माध्यम पनि बन्द गराउनुपर्छ ।”

उनले नेपालको विषयमा गलत सन्देश दिने समाचार साइट र युट्युवमा समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरे ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भने, “भारतीय मिडियाविरुद्ध कानुनी उपचार खोजिन्छ ।”

उनले भारतीय मिडियाको अभ्यासप्रति सरकारले भत्र्सना गर्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भारतीय मिडियामा आएका भ्रामक समाचारबारे आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

उनले भारतीय मिडियाले पत्रकारिता नगरेर ‘अरु थोक मात्र’ गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले फाइल थन्क्याएर अराजकतालाई आमन्त्रण गर्‍यो

प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा नेपालको अपमान गर्ने, नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे भ्रम फैलाउने र अपुष्ट सामग्री प्रसारण गर्ने वेबसाइटहरुलाई नेपालमा बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, “यसबारे हामीले समकक्षी भारतीय प्रेस काउन्सिलसमक्ष गम्भीर सरोकार राखेका छौं । तर, विद्युतीय मिडिया उसको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र अखबारमा मात्र केन्द्रित रहनपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण समस्या भएको छ । युट्युबलगायत नेपालमा डोमेन नरहेका यस्ता च्यानलहरुबाट नेपालको अपमान गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गर्ने सामग्री प्रशारण गर्ने वेबसाइटहरुलाई बन्द गरौं ।“

उनले नेपाल सरकारले यस विषयमा दुईमहिना अघि नै जानकारी गराएर नेपाल सरकारलाई यस्ता वेबसाइटलाई कारबाही गर्ने वैधानिक व्यवस्था मिलाउन जानकारी गराउँदा पनि नेपाल सरकारले ध्यान नदिएको प्रति आश्चार्य व्यक्त गरे ।

उनले भने, “नेपाल सरकारले फाइल थन्क्याएर आफैं अराजकतालाई आमन्त्रण गरेकोकोमा म आश्चर्यचिकत भएको छु । एकपक्षीय र अप्रमाणित सामग्री सम्प्रेषण संसारका कुनै पनि कुनामा पत्रकारिताको न्यूनतम धर्मभित्र पर्दैन । त्यो पत्रकारिता नभई गालिकारिता र पर्चाकारिता हो ।“

भारतीय मिडियाको विश्वसनीतयाविरुद्ध भारतमै पनि आवाज उठिरहेको र कारबाही गर्न माग भइरहेका बेला नेपालसरकारले त्यस्ता वेबसाइटलाई नेपालमा नदेखिने गरी बन्द गर्नसकिने उनको सुझाव छ । त्यसैगरी आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयमा अनुसन्धानकर्ता भानुभक्त आचार्यले जीन्युजले बुधबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट एक राजनीतिक र कूटनीतिक व्यक्तित्वमाथिको मानहानी र सूचना महामारीको उपकरण भएको बताएका छन् ।