काठमाडौं । दुई तिहाई नजिकको ठूलो दल नेकपाको यात्रा अब कता भन्ने प्रश्न संभवतः यतिबेला सर्वाधिक जन चासोको विषय हो । फुट वा जुट् ? यसको सही जवाफ दिन स्वयं अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कठिन छ ।

संवाद शुरु भएको छ । बालुवाटार र खुमल्टारबाट झिनो ‘आशाको त्यान्द्रो’ झल्किएका छन्,– ‘अध्यक्षद्वय विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सम्वाद शुरु भयो ।’ शक्ति बाँडफाँडमा अन्य वरिष्ठ नेताहरुको सम्मानजनक सहभागी, पार्टी निर्णयमा सरकार सञ्चालन लगायत नै यतिबेलाका अन्र्तवस्तु हुन पार्टीका । यदि बैचारिक बहस हुन्थ्यो भने यतिबेला पार्टी एकै ठाउँ बस्न सक्ने अवस्था थिए । यद्यपि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयबाट आएका भनाई अनुसार उनी– ‘अन्तिम समयसम्म पहल लिएर पार्टीलाई फुट्न नदिने’ पक्षमा छन् ।

बाहिरी गतिबिधिको तिक्तता रोक्ने अध्यक्षद्वयको ‘भद्र सहमति’ भएको २४ घन्टा नबित्दै कैलालीमा दुई पक्षबीच झडप भएको छ । हेर्दा पार्टी चिरा परेको छ । औपचारिक रुपमा फुटन बाँकी । प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीमा देखिएको एकलौटी कार्यशैली, देश र जनताका हित विपरित कार्यको बहुमत पार्टी उनको राजीनामा माग गरिरहेको छ । नेपालको नयाँ नक्सा जारी, नागरिकता विधेयक जस्ता कार्यले राष्ट्रियता र जनजीवीकाका सवालमा ओली नेतृत्व सरकार इतिहासमै अब्बल रहेको दाबी ओली पक्षको छ ।

बरु बहुमत पक्षलाई आरोप लगाइएको छ– ‘राजिनामा माग्ने पार्टीका बुहमत पक्ष भारतीय स्वार्थमा काम गर्ने एजेण्ट हुन ।’ दुई पक्षबीचको यी आरोप–प्रत्यारोप कारण अविश्वासको खाडल झन् गहिरिंदै गएको छ । त्यसको परिणाम थियो, स्थायी कमिटीमा आफ्नो मत राख्ने अधिकांश सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको माग गरे । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठक शुरुवातमै ओलीको राजीनामा मागे । स्थायी कमिटीको बहुमत पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको निर्णय गर्नेमा कुनै शंका छैन ।

स्थायी कमिटीको बहुमत आफू विरुद्ध भएकाले प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट सदस्यहरुले ‘स्थायी कमिटीले निर्णय गरेपनि आफूहरुलाई मान्य नहुने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जुन कार्य कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ‘जनवाद’का नाममा अराजकतावाद बाहेक अर्को हुँदैन । ‘हाम्रो पार्टी अहिले एउटा अचम्मको विषयमा बहस गरिरहेको छ, पार्टीले गरेको निर्णय मान्ने कि नमान्ने भनेर । यसैले पुष्टी गर्छ हामी काहाँ छौं भनेर’, कृषि मन्त्री तथा नेकपाभित्र वैचारिक ज्ञान भएका नेता मानिने घनश्याम भुसालले आइतवार केही संचारकर्मीहरुसँग सुनाए ।

मन्त्री भुसालले नेकपाभित्रको यो अन्तरकलहलाई सिद्धान्तका आधारमा नभई स्वार्थको कलह भएको बताए । पार्टी फुटेपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ रु भन्ने बारेमा भावुकता प्रकट गर्दै भुसालले भने– ‘अहिले पार्टी नफुट्दा सबैलाई फाईदा छ । फुटदा कसैलाई फाईदा छैन भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । स्वार्थमा धक्का लागेपछिको अभिव्यक्ती भएपनि यो कलहले दिर्घकालीन असर रहिरहन्छ ।’ यदि पार्टी विभाजन भयो भने राजनीतिक व्यवस्था, संविधानिक अप्ठ्यारा मात्रै नभई व्यवस्थामा नै चोट पुग्ने संभावना देखेर आफू समन्वयकारी भूमिकामा आउनु परेको उनले बताए । छलफलका अनौपचारिक थियो ।

बरु पत्रकारहरुले वर्तमान नेकपाको कलहलाई व्यांग्य गर्दै भुसाललाई प्रश्न गरे– ‘के नेकपामा मुर्खका अघि भगवान पनि डराउनुपर्ने अवस्था आएको हो ?’ बोलेर जवाफ त दिएनन् भुसालले मुस्कुराए मात्रै । पुँजीवादी पार्टी र शक्तिहरुले समेत निश्चित मूल्य–मान्यतामा अडिएर अघि बढ्ने गरेको तर्क गर्दै उनले भने– ‘हामी समाजवादी उन्मुख कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टीले गरेका निर्णय मान्दिनँ भन्ने अवस्था आउनु आफैमा आश्चार्यको विषय हो । यो राजनीतिक संस्कारको अभाव हो ।

जसले अनुशासन विहिनता र हठ्का पराकाष्ठा हो ।’ सही र गलत कुनै एक व्यक्तिको नजरले मात्र निर्धारण गर्दैन । झन् कम्यिुनिष्ट पार्टीमा नेताहरुको समूह छ । जसले छलफल गरेर विवेकको केन्द्रिकरण गरि निश्कर्ष अघि सार्छ । सरकार संचालन मुलतः राजनीतिक र केही कानुनी विषय हो । तर, अहिले नेकपामा राजनीतिक कमजोर, कानुनी तरबारको त्रास बलवान बनेर गएको छ । सत्ताको चाबी हातमा लिएका प्रधानमन्त्री ओली त्यसैलाई आफ्नो निरन्तरताका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।

ओलीकासामु स्थायी कमिटी बहुमतको निर्णय गौण बन्ने र आफ्नो अडान प्रमुख हुने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो शैलीले उनी ईतर पक्षलाई एकगठ हुने आधार बनिरहेको छ । ओली राजीनामाको अडानबाट टसमस केही भएका छैनन् । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहँदा नेकपा फुटको दिशातिरै अग्रसर हो रु भन्ने चासो बढि देखिनु स्वभाविक हो । अडानहरुबाट ओर्लिन तयार हुने नेतृत्व नै हो । यो समय दोहोरो जिम्मेवारीको नेतृत्व ओलीकै छ । आफ्नो अडानबाट ओली अलि बढि र प्रचण्ड थोरै अडानबाट पछि हट्दा सम्झौताको बिन्दु भेटिन सक्छ । जसले पार्टी फुटबाट तत्कालका लागि जोगिनेछ ।

अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालय भन्छ त्यसैले अध्यक्ष हर हालतमा पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन छलफलमा लागिरहनुभएको छ । छलफलमा बस्नै नचाहने प्रधानमन्त्री बल्ल एजेण्डामा छलफल गर्न तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्री कै अडानमा नेकपा फुट वा जुट अड्किएको छ । अर्थात् बल प्रधानमन्त्री ओलीकै कोर्टमा छ ।