धनगढी : कैलालीमा चालु वर्ष पनि असारे विकासको चटारो लागेको छ। जिल्लाका विकासे अड्डाहरुले आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना मात्रै काम गर्ने परिपाटी रहेकोमा यस बर्षपनि सोही परिपाटीले निरन्तरता पाएको हो। बैशाख यता जिल्लाका अधिकासं विकासे अड्डाहरु योजना सम्झौता गर्ने र बिल भुक्तानीमा व्यस्त भएका छन्।

आर्थिक वर्षका ९ महिना फुर्सदमै बिताएका कैलालीका विकासे अड्डाहरु बैशाख यता भने दैनिक एक करोडको हाराहरीमा खर्च गरिरहेका छन्। चैत मसान्त सम्म मात्रै कुल विकास बजेटको ३० प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब खर्च गरेका विकासे अड्डाहरुले त्यसयता भने दैनिक एक करोड गरेका छन्।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीले दुई महिना ८ दिनमा ६५ करोड विकास बजेट खर्च भएको बताए। ‘विगतको तुलनामा यस वर्ष विकास बजेट सुस्त गतीमा खर्च भईरहेको छ।’ उनले भने, ‘असारमा बजेट थप भएका कारणले पनि होला।’

कतिपय योजनाहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए। यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण अपेक्षा अनुसार विकास बजेट खर्च हुन नसकेको तर्क विकासे अड्डाहरुको छ। तर कोरोना त्रास फागुन यता सुरु भएकोमा त्यस अगाडी भने कैलालीका विकासे अड्डाहरुले २५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेका थिए।

कैलालीका कतिपय विकासे अड्डाहरु भने अहिले आएर योजना सम्झौता गर्ने तयारीमा छन्। काम सम्पन्न भएका योजनाहरु भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका कारण पनि विकास बजेट कम देखिएको तर्क कतिपयको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ धनगढीका प्रमुख परिक्षित कडरियाले केही योजनाहरुको सम्झौता भईरहेका कारण विकास बजेट खर्चको अनुपात कम देखिएको बताए।

जेठको अन्तिम साता र असारको पहिलो साता बाँकी रहेका योजनाको हतार–हतार सम्झौता गर्न व्यस्त भएका कारण दुई सातामा भने उनीहरुको खर्च घटेको छ। जिल्लामा अहिलेसम्म १० अर्ब बढि विकास बजेट रहेकोमा ३६ प्रतिशत अर्थात तीन अर्व ३८ करोड मात्रै खर्च भएको छ।

२५ गते सम्म मात्रै भुक्तानी गर्न पाउने प्रावधान भएकाले बाँकी १८ दिनमा झण्डै साढे ६ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यो सम्भव नभएकाले झण्डै आधा विकास बजेट फ्रिज जाने सम्भावना छ।

कैलालीका ठुला विकासे योजनाहरु रानी जमरा कुलरीया सिचाई आयोजनाले ४६ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको शत प्रतिशत, कृषि तर्फको रानी जमरा सिचाई आयोजनाको ५० प्रतिशत, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापना आयोजनाको १० प्रतिशत, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास आयोजनाको ३० प्रतिशत, मोहना पुल अत्तरिया सडकको ५८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ।

यस्तै संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइको ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम क्षेत्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको तीन प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ।