काठमाडौं । कामभन्दा पहुँचको भरमा दिन थालेपछि सरकारले हरेक वर्ष दिने विभूषण विवादित मात्र भएको छैन, यसको महत्व पनि घट्दै गएको छ ।
गृह मन्त्रालयले गत वर्ष संविधान दिवस ९३ असोज० मा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै ६३४ जनालाई मानपदवी, अलंकार र पदकबाट विभूषित गर्ने निर्णय गरको थियो । जसमा सत्तारुढ दल निकट, विवादास्पद र राज्यलाई योगदान नपुर्याएका व्यक्ति पनि परेका थिए । यसअघि पनि मानपदवी तथा विभूषण वितरणमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।
यसलाई सच्याउन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष विभूषण पाउनेको संख्या तोकेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा हरेक वर्ष दुई सय जनालाई मात्र विभूषण दिने निर्णय भएको हो । त्यसका लागि २ असारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभूषणसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नियमावली संशोधन स्वीकृत भइसकेको छ, हामीकहाँ आउन भने बाँकी छ ।’
गृहको विभूषण शाखाकी उपसचिव बन्दना राईका अनुसार अब मानपदवी एक सय, अलंकार र पदक ५०र५० जनाले पाउनेछन् । साथै पदकको वर्गीकरण पनि हुनेछ । ‘जस्तै, जनसेवाश्री प्रथमदेखि पञ्चमसम्म हुन्छ, त्यो कुरा पदकमा उल्लेख हुँदैन थियो’, राईले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘त्यसैले अब पदकमा पनि प्रथमदेखि पञ्चमसम्म कुन हो छुट्टाउने गरी प्रस्ताव पठाएका थियौं ।’
समाजका बिभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरुलाई वैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट मानपदवी, विभूषण र अलंकार वितरण गर्ने चलन छ । तर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण यस वर्षको वैशाखमा भने वितरण गरिएन ।
दुई सय बढी सभासदले लिएनन् पदक
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वर्ष १६ जेठमा संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सभासद्हरुलाई संविधानसभा पदक दिएकी थिइन् ।
एउटा पदकका लागि करिब ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको पदक दुई सय ४६ पूर्वसभासद्ले लिएनन् । पदक नलिएपछि २३ माघमा गृह मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर लिन आउन आह्वान गरेको थियो । पदक नलिनेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, विजयकुमार मच्छदार, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, प्रकाशशरण महत, वामदेव गौतम, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, उपेन्द्र यादव, नारायणमान विजुक्छेलगायत थिए ।
सूचना जारी गरेपछि पनि लिन नआउने कतिपय सभासद्को पदक गृहले घरमै पनि पुर्याइदिएको थियो ।
मापदण्ड
विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ ले नेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिकले स्वदेश तथा विदेशमा रहेर उल्लेखनीय काम गरेर आ(आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिए विभूषण प्रदान गर्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शान्ति सुरक्षा र प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, सञ्चार, विज्ञान, प्रविधि, अन्वेषण, अनुसन्धान, खेलकुद र राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई पदक दिन सकिने भनिएको छ ।
नेपालरत्न, राष्ट्र गौरव, राष्ट्रदीप र जनसेवाश्री गरी चार प्रकारका पदक प्रदान गर्ने गरिन्छ । नेपालरत्न वर्षमा एक जनालाई मात्र दिइन्छ ।
विभिन्न निकायको हकमा जनशक्तिका आधारमा कोटा निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार नेपाली सेनातर्फ बर्सेनी २५, नेपाल प्रहरीमा २०, सशस्त्र प्रहरी बलमा १२ र राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फ ४ जनालाई पदक दिने व्यवस्था छ ।
