उनन्नतीसौं वार्षिक अवसरमा प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले २०७६ पुस २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएका छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अख्तियारको उक्त प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारवाहीको संख्यासँगै भ्रष्टाचारको मात्रा पनि बढेको देखाएको छ र अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा र सात प्रदेशहरूमध्ये प्रदेश नम्बर–२ सबैभन्दा अगाडि रहेको पनि देखाएको छ । अख्तियारको यो वार्षिक प्रतिवेदनले विभिन्न आर्थिक विकृति र खतरालाई समेत संकेत गरेको छ ।

संघीयतामाथि प्रहार

स्थानीय तहले आमजनतामाथि थाम्नै नसक्नेगरी विभिन्न शीर्षकमा कर लगाएको शिकायत आइरहँदा अख्तियारले सार्वजनिक गरेको २०७५÷७६ को प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार पनि सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुने गरेको निष्कर्ष अनुसन्धानबाट निकालेको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नु र करको भार पनि त्यसैगरी आम जनतामा थोपरिनुको अर्थ संघीयताप्रति नकारात्मक धारणाको विकास हुनु हो । संघीयताको जग स्थानीय तह भएको परिपे्रक्ष्यमा स्थानीय तहमा नै भ्रष्टाचार र करको भारले जरा गाड्न थाल्यो भने त्यसको असर सीधै संघीयतामा पर्ने निश्चित छ । त्यसकारण स्थानीय तहमा बढेको भ्रष्टाचारलाई लिएर अख्तियार मात्र होइन राज्य समेत गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ भन्दा अन्यथा मान्नु हुँदैन ।

भ्रष्टाचारको मामिलामा प्रदेश सरकार पनि अगाडि

संघीय सरकारले जनशक्तिसँगै कानूनसमेत नदिएको कारणले गर्दा प्रदेश सञ्चालनसँगै विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन अवरोध पुगिराखेको गुनासो सातवटै प्रदेशका सरकारहरूले गर्ने गरेका छन् । जनशक्ति र कानूनको अभावले प्रदेशको विकासमा प्रभाव परिराखेको भनाई प्रदेश सरकारहरूको भएपनि भ्रष्टाचारलाई निर्वाधरुपमा अगाडि बढाउन जनशक्ति र कानूनको अभावले बाधा नपुगेको अख्तियारले सार्वजनिक गरेको २०७५÷०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । जनशक्ति र कानूनको अभाव भएर भनेर सबैभन्दा चर्को स्वरमा संघीय सरकारको आलोचना गर्ने प्रदेश नम्बर–२ सरकार नै भ्रष्टाचारको मामिलामा सबैभन्दा अगाडि रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारको मामिलामा प्रदेश नम्बर–२ को सन्दर्भमा खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भन्ने स्थिति रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनले बोलेको छ ।

भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको स्थिति

अख्तियारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को प्रतिवेदन अनुसार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मामिलामा सक्रियता बढाएको सँगै अख्तियारले कानूनी रुपमा पनि यो मामिलामा यो वर्ष बढी सफलता प्राप्त गरेको देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । यो वर्ष कानूनी कारवाहीका लागि विशेष अदालतमा अख्तियारले आरोप दायर गरेको मुद्दाहरूमा पनि राम्रो सफलता प्राप्त गरेको छ । तर, विशेष अदालतबाट अख्तियारले अगाडि बढाएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिनेको संख्या बढेपनि मुलुकमा भ्रष्टाचार भने नियन्त्रण नभएर त्यसैगरी बढिराखेको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही बढेसँगै भ्रष्टाचार पनि बढ्नुलाई भने चिन्ताको विषय मान्नुपर्दछ । यो आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा अख्तियारले स्टिङ अपरेशनको नाममा हाते भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ । यही कारणले गर्दा अख्तियारको कारवाहीमा खरदार, सुब्बा सहसचिवस्तरकासम्म परिराखेको प्रतिवेदनले नै बोलेको छ र यो वर्ष पनि अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचारमा हात कमै हालेको उसको प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । जबकि यो मुलुकमा तल्लो तहका कर्मचारीले गर्ने हाते भ्रष्टाचारभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार ठूलो समस्या र चुनौतीको रुपमा रहेको छ र नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक क्षेत्रले उच्च तहका कर्मचारीसँग मिलेर गर्ने गर्दछन् । यही कारणले गर्दा नै अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचारमा हात हाल्न नसकेको सन्देश पनि आम जनतामा गएको छ ।

अख्तियारको गलत तर्क

तल्ला तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा राखेर अख्तियारले स्टिङ अपरेशन नामक हाते भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो अभियान अन्तर्गत तल्ला तहका कर्मचारीहरू सामान्य रकम घुस लिएबापत पक्राउ पर्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटना बढ्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । तल्ला तहका कर्मचारीहरू स्टिङ अपरेशनमार्फत सीमित रकमसहित पक्राउ पर्नुलाई अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा तलबको कमीलाई प्रमुख कारण भन्ने ठहर गर्दै कर्मचारीहरूको तलब बढाउन सुझाव समेत दिएको छ । अख्तियारको जिम्मेवारी कर्मचारीको तलब बढाउन सरकारलाई सुझाव दिने नभएर सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक कारवाही गर्ने हो । यसबाहेक अख्तियारले स्टिङ अपरेशनमार्फत भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेका कुनै पनि सरकारी कर्मचारीको हैसियत करोडपतिको भन्दा कम छैन भन्ने वास्तविकता अख्तियारले यो मामिलामा नबुझेको देखिन्छ । त्यसकारण अख्तियारको उक्त सुझावलाई हचुवाको भरमा सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नका लागि मात्र अगाडि सारेको मान्नुपर्दछ ।

अख्तियार आफैं नैतिक संकटमा

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि संवैधानिकरुपमा नै अख्तियारको गठन भएको हो । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ अख्तियारका निम्ति नैतिक संकटको वर्ष मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने २०७६ सालको प्रारम्भतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकका विरुद्धमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो । आयुक्तमाथि नै भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभियोग अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अख्तियार स्वयम्ले पनि आफ्नो समेत समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था मान्नुपर्दछ ।

यसैगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा अख्तियारसमेतले आफ्ना पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातकाविरुद्धमा समेत छानबिन गरिराखेको छ र अबको केही दिनमा यस सम्बन्धमा पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्ने सम्भावना छ । आफ्नै आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्तमाथि नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोग लगाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनु अख्तियारका निम्ति सबैभन्दा कालो क्षण मात्र होइन नैतिकरुपले समेत सबैभन्दा खराब अवस्था हो भन्नुपर्दछ र आफूभित्रै पनि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने र आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको पक्कै पनि आयोगका पदाधिकारीसँगै सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गरेको हुनुपर्दछ ।