प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । २०७६ पुस ११ गते संस्थापन पक्षले बहुमतको आधारमा चौधौं महाधिवेशनको मिति २०७७ साल फागुन ७, ८, ९ र १० गते तोक्यो । साथै, २८ वटा विभागलाई बढाएर ४७ पु¥याएपछि कांग्रेसभित्रको संस्थापन इतर पक्षले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ । बहुमतको आधारमा गरेको यो निर्णय सच्याएपछि मात्र केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुने रामचन्द्र पौडेल पक्षले अडान राख्दै आएको छ ।

चौधौं महाधिवेशन २०७७ साल फागुन पहिलो साताबाट होइन, २०७७ साल मंसिरमा हुनेगरी समयतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने र महाधिवेशनको मुखमा आएर पार्टीका २८ वटा विभागलाई बढाएर ४७ पु¥याउन नहुने संस्थापना इतर पक्षको अडान रहँदै आएको छ । २०७७ साल फागुन पहिलो सातामा चौधौं महाधिवेशन गर्ने भनेर संस्थापन पक्षले ल्याएको समयतालिका संविधानले दिएको ६ महिना पछाडि सार्नसक्ने सुविधालाई उपयोग गरेर चौधौं महाधिवेशन अर्को ६ महिना पछाडि धकेल्नका लागि यो मिति तय गरिएको हो भन्ने आरोप संस्थापन इतर पक्षको रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि गुटबन्दी मौलाउँदै आएको छ । महाधिवेशनमा नेतृत्वको लागि हुने निर्वाचनमा पराजित पक्षले सहमतिको नाममा ६०÷४० को भागवण्डा माग्ने गरेकाले नेपाली कांग्रेसमा गुट संस्थागतरूपमा नै मौलाएको हो । सभापतिमा पराजित भएको व्यक्तिले सहमतिको नाममा ४० प्रतिशत भागवण्डा माग्ने प्रवृत्ति भने स्वयम् सभापति शेरबहादुर देउवाले नै प्रारम्भ गरेका हुन् । अहिले पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षले सभापति देउवाले देखाएको पथ पहिल्याउँदै सहमतिको नाममा ४० प्रतिशत भागवण्डा माग्ने गरेका छन् ।

विधानअनुसार नेपाली कांग्रेस सभापतिको एकल नेतृत्वबाट सञ्चालन हुनुपर्दछ । तर, शेरबहादुर देउवा स्व। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सभापतिमा पराजित भएदेखि नै आफूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा ४० प्रतिशत हिस्सा सहमतिको नाममा माग्ने गरेका थिए र देउवाले सुरु गरेको यही प्रवृत्तिलाई अहिले पनि सहमतिको नाममा कायम राखिएको छ । नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिकरूपले नै बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक दल हो । अहिले संसदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत भएकैले उसकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइराखेको छ । नेपाली कांग्रेस बहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतले प्रतिपक्षमा रहने मान्यतालाई विश्वास गर्दछ । तर, आफ्नै पार्टीभित्र भने अल्पमतलाई संस्थापना इतर पक्षले स्वीकार गर्दैन र हरेक निर्णय बहुमतको आधारमा होइन सहमतिको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेर संस्थापना पक्षसँग भागवण्डा खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

यदि नेपाली कांग्रेस सहमतिमा नै अगाडि बढ्ने हो भने यसैअनुरूप विधान संशोधन गरेर सभापतिको अधिकार कटौती गरी उक्त अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउनुपर्दछ । तर, कांग्रेसको वर्तमान विधानअनुसार सभापति नै कार्यकारी प्रमुख हो । यस अर्थमा चार वर्षका लागि निर्वाचित भएको सभापतिले आफ्नो एजेन्डामा पार्टी हाँक्न पाउनुपर्दछ । तर, हिजोका दिनमा चुनाव हारेपछि देउवाले जितेका सभापतिलाई सहमतिको अड्को थापेर निर्वाधरूपले पार्टी सञ्चालन गर्न दिएनन् भने अहिले देउवालाई उनकै अनुशरण गरेर तेह्रँैं महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित भएका रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले अवरोध पु¥याइराखेका छन् ।

पार्टीका २८ विभागमा भागवण्डा खोजेकै कारणले गर्दा अहिलेसम्म यी विभागहरूले पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । यसैगरी सभापति देउवाले आफ्नो सोच अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसमा चौधौं महाधिवेशन पछि पनि कायम रहने निश्चित छ । किनभने चौधौं महाधिवेशनमा पनि सभापतिमा पराजित हुनेले त्यसपछिका दिनमा यसैगरी भागवण्डा माग्ने प्रवृत्तिलाई कायम राख्नेछन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमा पार्टीभित्र भागवण्डाको मुद्दालाई लिएर सँधैभरी विवाद गरिरहँदा उसले पाएको प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि चुकिराखेको छ । अहिले कसैले पनि नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरिराखेको प्रतिपक्षको भूमिका सन्तोषजनक छ भन्न सक्दैन । एकातिर सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएको अवस्था छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पाएको कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छैन । यसको असर मुलुकको शासन सञ्चालनमा समेत परिराखेको छ । सरकारको तर्फबाट समय समयमा विवादास्पद निर्णय हुनुको प्रमुख कारण पनि प्रमुख प्रतिपक्षको कमजोर भूमिकाको परिणाम हो । किनभने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहमा भएको विवादको असर उसको संसदीय भूमिकामा परिराखेको छ र यसले नेपाली कांग्रेसलाई नै राजनीतिकरूपले कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

अहिले आमजनतामा समेत नेपाली कांग्रेस सत्तासँगै प्रतिपक्षको भूमिका समेत उपयुक्त नभएको सन्देश प्रवाहित भइराखेको छ । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस नेतृत्व तहले पार्टीभित्रको जिम्मेवारीलाई लिएर सहमतिको नाममा भागवण्डाको किचलो गर्नुभन्दा आप्mनो स्थितिको समग्र समीक्षा गर्नुपर्दछ । प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकार र संसदीय व्यवस्थालाई समेत राम्रो हुँदैन । संसदीय व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलनका लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिको प्रभावकारी हुनुपर्दछ । तर, अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष कहाँ छ भन्ने अवस्था छ । यो अवस्था, विकृत र कमजोरीलाई चिर्न नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले सहमतिको नाममा भागवण्डाको संस्कृतिलाई समाप्त पार्नुपर्दछ । कुनैपनि प्रजातान्त्रिक पार्टीमा सहमतिबाट निर्णय हुन सक्दैन र प्रजातान्त्रिक पार्टीसँगै पद्दतिमा फरक मत र वैचारिक विरोध कायम रहेको हुन्छ । तर, बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तले पनि यही मान्यता राख्दछ । सहमतिको निर्णय त अधिनायकवादी पद्धति र पार्टीमा मात्र हुन्छ । तर, संसदीय पद्धति निर्विकल्परूपमा स्वीकार गरेको नेपाली कांग्रेसमा सहमतिबाट हरेक निर्णय हुनुपर्छ भन्ने अप्रजातान्त्रिक मान्यता लगभग स्थापित हुन थालेको छ । यही कारणले गर्दा नै नेपाली कांग्रेस हिजो पनि र आज पनि भद्रोगोल अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ ।