दार्चुला, २७ कात्तिक- लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नेपाली भूभाग राखेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे सँगै यस क्षेत्रमा चर्को विरोध हुन थालेपछि सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको आकस्मिक बैठकले प्रदेश सरकारले छांगरु र तिंकर जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो।

अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागी कूटनीतिक पहल गर्न र सीमामा सुरक्षा बल राख्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने तथा व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङदेखि छांगरु र तिंकरसम्म घोडेटो बाटो प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने निर्णय आकस्मिक रुपमा बसेको बैठकले गरेको हो।

प्रदेश सरकारले कति किलोमिटर बाटो बनाउने र कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने यकिन गरिसकेको छैन। भारतीय अतिक्रमणमा परेका लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा रहेका कुटी, नाभी, गुन्जी, छांगरु र तिंकरमध्ये तीन गाउँका बासिन्दालाई भारतले नागरिकता र रासन कार्ड दिइसकेको छ। सौका जातको बसोवास रहेका छांगरु र तिंकरमा पञ्चायत कालयता गोरेटो बाटोसमेत बनाइएको छैन।

प्रदेश सरकारले घोडेटो बाटो बनाउने भनी गरेको निर्णयले सीमा क्षेत्रका बासिन्दा खुसी भए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढुक्क छैनन्। ‘पञ्चायतमा बनाएको घोडेटो बाटो अहिले छैन’, स्थानीय सन्तोषकुमार ऐतवालले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय छिटो कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौं।’

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने तिंकर र छांगरु गाउँ भौगोलिक रुपमा विकट छन्। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक पर्ने दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा पैदल मार्गसमेत छैन। जिल्ला सदरमुकाम तथा गाउँपालिका केन्द्रसम्म जान भारतीय प्रशासनको अनुमति लिएर उनीहरुको भूमि भएर जानुपर्ने बाध्यता छ।

२०१९ सालमा छांगरु गाउँका बहादुर सिंह ऐतवाल राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएपछि उनकै पहलमा यस क्षेत्रमा व्यापारिक घोडेटो बाटो निर्माण भएको स्थानीय बताउँछन्।

ऐतवालकै पहलमा पञ्चायतकालमा दार्चुलादेखि तिंकरसम्मको ८० किमि र छांगरुदेखि कालापानीसम्मको १२ किमि लामो घोडेटो बाटो निर्माण भएको उनका छोरा सन्तोशकुमार ऐतवालले बताए। ‘पञ्चायत कालमा बनाएको घोडेटो अहिले बन्द छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि घोडेटो बाटोसमेत बनेन।’ तीनपटक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिएका ऐतवाल २०३० सालतिर वन सहायक मन्त्रीसमेत भएका थिए।

आजको नागरिक दैनिकबाट