अढाई दशक अघि (नेपाल–भारत)विच महाकाली नदीमा बन्ने पञ्चेश्वर विकास जल विद्युत प्राधिकरण संचालन गर्ने सन्धी भयो । एकिकृत महाकाली सन्धीमा ६ महिना भित्रै पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार पार्ने, १ बर्षमा लगानी जुटाउने र ८ बर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने सन्धी भएपनि अझैसम्म डिपिआर बन्न सकेको छैन् ।
सन्धी भएको चौबिस बर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको ‘डिपिआर’ले पुर्णता नपाउँदा पञ्चेश्वर निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै गएको छ । दुवै देशको सहमती हुने गरि डिपिआर बनेका छैनन् । भारतीय सरकारी संस्था वाककोषले निर्माण गरेको डिपिआरमा नेपाली पक्षले सहमती नजनाएपछि पञ्चेश्वरको डिपिआरले पुर्णता पाएको होईन् । नेपाली पक्षले आफ्नो हितमा नभएको भन्दै कतिपय बुँदामा अहसमति जनाएको छ ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरनचिबी चटौतले वाककोषले तयार पारेको डिपिआरका केही बुँदामा नेपालले असहमती राखेको बताए । उनले केही बुँदा सच्याउनुपर्ने र नेपालको हितमा केही बुँदा थप्नुपर्ने माग राखेको बताए ।
वाककोषले बनाएको पञ्चेश्वरको डिपिआरमा सहमती जुटाउनका लागि दुवै देशका विज्ञ समुह अर्थात टिम अफ एक्सपोटको गठन गरिएको छ । सो विज्ञ समुहको तीन पटक बैठक बस्दा समेत सहमती हुन नसकेको कार्यकारी अधिकृत चटौतले बताए । ‘सहमतीका लागि दुवै देशका विज्ञ समुहविच छलफल चलिरहेको छ, ‘उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म सहमती हुन सकेको छैन्, डिपिआरमै सहमती नहुँदा पञ्चेश्वरको काम अघि बढ्न सकेन ।’ विज्ञ समुहको बैठक दुई पटक नेपाल र एक पटक भारतमा बसेको भएपनि डिपिआरको अन्तिम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन् ।

देशकै गौरबको बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजना कुल ५ हजार भन्दा बढि मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ । पञ्चेश्वरबाट ४ हजार ८ सय र रुपाली गाडबाट २ सय ४० मेगावाट गरि कुल ५ हजार ४० मेघावट विद्युत उत्पादन गरिने छ ।
यस अघि सन १९९३ देखि ०९५ सम्म गरिएको अध्ययनले पञ्चेश्वरमा मात्रै ६ हजार, ४ सय ८० मेघावट विद्युत उत्पादन हुने अध्ययन गरिएको थियो । भने सन १९९५ देखि यता सन २०१७ सम्मको अध्ययनले पञ्चेश्वरको १ हजार, ६ सय ८० मेगावाट कम विद्युत उत्पादन हुने देखाएको छ । नयाँ अध्ययनले पञ्चेश्वरबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालका तर्फबाट पञ्चेश्वर परियोजनाको झण्डै ११ बर्षमा वातावरण प्रभाव मुल्याङ्गकन प्रतिवेदन तयार भएको थियो । तर, भारतका तर्फबाट वातावरण प्रभाव मुल्याङ्गकन प्रतिवेदन तयार भएको छैन् ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका (वातावरण) तर्फका पुर्व कार्यकारी निर्देशक दिलिप कुमार सरौलाले नेपालले वातारण प्रभाव मुल्याङ्गकन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको बताएका थिए । उनका अनुसार पञ्चेश्वरको वातावरण प्रभाव मुल्याङ्गकन प्रतिवेदन सन २००० देखि शुरु गरिएको काम ०११ मा सम्पन्न गरिएको थियो ।
नेपालका तर्फ तयारी भएको वातावरण प्रभाव मुल्याङ्गकन प्रतिवेदन अनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाबाट नेपालका १ सय २ गाउँ डुवानमा पर्दैछन् । दुई हजार, ७ सय ८६ र रुपालीबाट १ सय ४४ गरि कुल २ हजार ९ सय ३० घरधुर विस्थापित हुनेछन् । समुद्र सतहबाट ६ हजार ८० मिटर उचाईमा बन्ने ३ सयमिटर अग्लो पञ्चेश्वर बाँधबाट झण्डै ९० किलोमिटरसम्मको भू–भाग डुबानमा पर्नेछ ।

पञ्चेश्वरबाट उत्तर दार्चुलाको दत्तुसम्म ६५ किलोमिटर र दक्षिण डडेल्धुराको रुपाली गाडसम्म २५ किलोमिटर भूभाग डुबानमा पर्नेछ । रुपाली गाडमा ८३ मिटर अग्लो रि–लेगुलेटर बाँध बन्नेछ । झण्डै २ हजार ८ सय हेक्टर वन क्षेत्र डुवानमा पर्दैछ । पञ्चेश्वर बाँधबाट ६ लाख, २७ हजार र रुपाली गाडको बाँधबाट २ हजार ६सय गरि कुल ६ लाख, ५४ हजार रुप कटानी गनुपर्ने देखिएको छ । परियोजना निर्माण गर्दा नेपालको ४ हजार र भारतको ७ हजार ६ सय हेक्टर जमिन डुवान पर्ने छ । जसमध्ये २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमि डुवान पर्ने वातावरण अध्ययनले देखाएकोछ ।
कैलाली कञ्चनपुरका लागि ९३ हजार हेक्टर जमिन सिँञ्चित हुने अनुमान गरिएको छ । सिँचाईका लागि टनकपुरबाट पानी वितरण गरिनेछ ।
पञ्चेश्वरबाट विस्पापितका लागि (आरएनआर) नीति अर्थात पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना नीति बनाउने काम शुरु भएको बताउदै पुर्व वातावरण कार्यकारी निर्देशक सरौलाले भारतका तर्फबाट उत्तराञ्चल सरकार र नेपालका तर्फबाट पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले नीति बनाईरहेको बताए । उनले वातावरण प्रभाव मुल्याङ्गकन प्रतिवेदन लगेर जनताको राय बुझ्ने काम गरिएको बताएका थिए ।

महाकाली तटिय क्षेत्रका स्थानीयले पञ्चेश्वर परियोजना नेपालको हितमा बन्नुपर्नेमा पटक पटक जोड दिदै आएका छन् । प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार पानीको वितरण र न्यायोचित विद्युतको समेत उपभोगमा स्थानीयले माग अघि सार्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोतीको पहिलो नेपाल भ्रमणबाट पञ्चेश्वर परियोजनाको काम अघि बढाउने विषय पछि पञ्चेश्वरले केही गति लिने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन् । सन्धी सम्झौता अनुसार भने पञ्चेश्वरले गति लिएको छैन् । पञ्चेश्वर निर्माणका लागि अहिले ५२ हजार करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पञ्चेश्वर निर्माणको कार्य धकेलिएपछि लागत पनि बढ्दै जानेछ ।
२९ माघ ०५२ साल अर्थात सन १९९६, फेब्रररी १२ तारिकमा तत्तकालिन श्री ५ को सरकार नेपाल र भारत सरकारविच सम्पन्न शारदा बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदिको एकिकृत विकास सम्बन्धी सन्धी सम्झौता भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको थियो । तर, दुई देशविच भएको सन्धी सम्झौतापछि दुवै देशको नेतृत्व परिर्वतन भएपनि पञ्चेश्वरले गति लिन सकेन् ।
जलस्रोत जनाकार विष्णू अवस्थीले भारतीय पक्षबाट निर्माण भएको डिपिआरले नेपाल पक्षलाई घाटा हुने बताए । उनले डिपिआर नेपालीको हितमा नबनेकाले प्रतिवेदनमा सरकारले सहमती नजनाएको बताए ।

‘पञ्चेश्वरमा लाभका आधारमा लगानी हुनुपर्ने हो, ‘उनले भने, ‘पानी र बिजुलीको वितरण पनि लगानीकै आधारमा समान हुनुपर्छ ।’ वाढी नियन्त्रणको विषय पनि महत्वपूर्ण भएको त्यहाँ पनि लाभकै आधारमा लगानी हुनुपर्नेमा जोडदिए । वाककोषले निर्माण गरेको डिपिआरमा भारतीय पक्षले पानी बढि लगिरहेको उनले बताए ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रका उप प्राध्यापक शकर दत्त भट्टले पञ्चेश्वर देशकै गहना भएको बताए । सन्धी भएको लामो समय वितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर नबन्नु दुर्भाग्य भएको बताउदै उनले पञ्चेश्वरीले देशको आर्थिक घाटा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताए ।
‘हामीले भारतमा बिद्युत बिक्रि गर्न सक्छौँ, ‘उनले भने, ‘ईन्धनमा कम खर्च हुन्थ्यो, त्यसबाट समेत व्यापार घाटा कम हुन्थ्यो ।’ सरकारले पञ्चेश्वरलाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उप प्राध्यापक भट्टको सुझाव छ । पञ्चेश्वर बनेपछि सुदूरपश्चिम लगायत देशकै कायापलट हुने उनको भनाई छ । पञ्चेश्वर बन्ने आशमा रहेका सुदूरपश्चिमेली काम अघि नबढ्दा चिन्तित हुँदै गएका छन् ।