नेपालको राजनीति जटिल मोडमा छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै संघीयताको कार्यान्वयन अहिलेको राजनीतिको मूल विषय हो । यसमा विमति हुन सक्दैन । सर्वत्र विवादका बाछिटा अनुभव गरिएका छन् । सरकार एकमना ढंगले अगाडि बढ्न प्रयत्नरत छ । तर कुनै खास योजना सरकासँग भएको प्रतीत हुँदैन ।
सरकार एकातिर विविध कानुन निर्माणको प्रयासमार्फत आफ्नो वास्तविक चरित्र उदांगो गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर आफूसँग भएको दुई तिहाइको भार थेग्न सकिरहेको छैन । विचित्रको अवस्था छ, सरकार कानुन निर्माणको प्रयासमार्फत एकतन्त्रीय चरित्र प्रदर्शनको मुडमा छ भने अर्कोतिर आन्तरिक र बाह्य दबाब थेग्न नसकी तिनै कानुनहरु फिर्ता पनि लिएर आफ्नो लाचारी र कमजोरी पनि प्रदर्शित गरिहेको छ ।
टीकापुर उदाहरण छ, सरकार सामाजिक समस्यामा हात हाल्न भने अनिच्छुक छ । लोकतन्त्रमा वार्ता र संवादलाई समस्या समाधानको अचुक उपाय मानिन्छ । कम्तीमा सरकारलगायत सम्बद्ध पक्षहरु यो उपायको प्रयोगमा चुक्नु हुँदैन । यसबाट संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयनमा अधिकतम सहमतिको वातावरण निर्माणमा सघाउ पुग्न सक्छ । कस्ता असन्तुष्टिहरु स्वाभाविक हुन र कस्ता अस्वाभाविक त्यसको मूल्यांकन गरिनु भने जरुरी छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमले जनतालाई भड्काएर दुनो सोझ्याउने पक्ष पनि वर्तमानको राजनीतिमा सक्रिय रहेको संकेत मिलेको छ । असन्तुष्टिहरुको मूल्यांकन गर्ने सन्दर्भमा यस्ता पक्षको लेखाजोखा आवश्यक छ । चाहे त्यो गुठीसम्बन्धी विधेयक होस् वा मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक होस् अथवा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक होस्, सरकार ‘फेस सेभिङ’ को पक्षमा त देखिएको छ तर औपचारिक रुपमा संवादको अस्तित्व स्वीकार्न सकिरहेको छैन ।
लोकतन्त्र र वामपन्थबीचको सम्भवतः यही नै एक मुख्य भेद हो । लोकतन्त्रले संवादमाथि विश्वास गर्दछ भने वामपन्थ सरोकारवालाको रायलाई औपचारिक रुपमा सहज ढंगले स्वीकार गर्दैन । २०७२ भदौ ७ र ८ गते पश्चिम मधेशको कैलालीको टीकापरमा भएको घटनालाई यसै सन्दर्भमा चित्रण गर्न सकिन्छ ।
२०७२ को भदौ ७ मा वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीसमेत नौ जना मारिएको उक्त घटनामा ८ जना प्रहरी मारिएका थिए भने एक डेढ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको थियो । भोलिपल्ट ८ गते त्यहाँ अर्को घटना भयो, थुप्रै ठाउँमा आगजनी भए । कतिको क्षति भयो अझै पनि मूल्यांकन गर्न सकिएको छैन । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सरकारले अझै पनि सार्वजनिक नगर्दा धेरै कुरा अँध्यारैमा रहन बाध्य छन् ।
घटना भएको करिब चार वर्ष बितिसकेको छ । धेरैलाई लाग्न सक्ला टीकापुर अब शान्त छ । समस्याको समाधान भइसकेको छ । तर हतारमा यो निष्कर्ष निकाल्नु सम्भवतः गलत हुनेछ । टीकापुर भुसको आगोमाथि बसेको छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न खोजियो भने पनि त्यो अपरिपक्व हुन सक्छ तर स्थानीय समुदाय अझै पनि पहिलाजस्स्तो पूर्णतः एक अर्कामाथि विश्वास गर्ने वातावरणको निर्माण भइसकेको छैन भन्दा भने असंगत ठहर्दैन । टीकापुरमा संवाद आवश्यक छ र घनीभूत रुपमा आवश्यक छ भनेर भनियो पनि त्यो गलत हुने छैन ।
विगतमा संघीयताको सीमांकनको नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै मुलुकभरि जेजस्तो घातप्रतिघातको अवस्था अनुभव गरिए त्यसले त्यसबेला ‘भड्काउ’ राजनीतिको पोल खोलेको कुरामा विमति हुन सक्दैन । त्यस्तो राजनीतिक सोच, जो जनताको भावनालाई भड्काएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहन्छ, घातक छ । टीकापुर करिबकरिब त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो ।
राजनीतिको रोटी सेक्नेहरु चुलोमा आफूअनुकूल आगोको घोचपेच गर्छन् तर पाकेको रोटी प्रायः आफैं खान खोज्छन् । त्यसबेला टीकापर पुगेर यहाँको भावनासँग खेलेर रोटी सेक्ने राजनीतिक दलहरु आज सत्ताको राजनीतिको गल्लीको चक्कर लगाइरहेका छन् । उता टीकापुर अझै पनि मलहमपट्टीको पर्खाइमा छ भनेर भनियो भने त्यो अनुचित हुने छैन ।
टीकापुरमा विगतमा राजनीतिका नाममा जे वितण्डा मच्चिए, जे जस्ता अराजकता निम्तिए र हत्या तथा मृत्यूका शृंखला जसरी चले/चलाइए त्यसबाट को को विजयी भए खोजीको विषय हुन सक्छ तर एउटा कुरा के निश्चित हो भने देश पराजित भएको छ । लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिएको छ, जसबाट आज पनि टीकापुर र सम्पूर्ण देश प्रभावित हुन पुगेको छ ।
सत्य हो, टीकापुरको समाज मनोवैज्ञानिक रुपमा प्रभावित हुन पुगेको छ । समाज पहिलाजस्तो ऐक्यबद्ध छैन । अविश्वासको तुवाँलोको घनत्व बढेको छ । यसको प्रभाव आसपासको लम्की, बौनियाँ, जोशीपुर, भजनी र जिल्लाको सदरमुकाम धनगढीजस्ता ठाउँमा पनि स्पष्टतः परेको छ । तर समाधानको उपाय फेरि पनि टालटुले तरिकाले खोज्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यो प्रयास स्वयंमा त्रुटिपूर्ण छ ।
रिस, आवेग र बदलाको भावनाले समस्याको न त चुरो पहिल्याउन सकिन्छ न त समाधानै खोज्न सकिन्छ । यसरी खोजिने समाधान निश्चय पनि अस्थायी हुनेछन् । टीकापुरमा अहिले यस्त अस्थायी समाधान खोज्ने प्रयत्न गरिएको अनभूत हुन्छ ।
टीकापुरमा विगतमा देखिएको सामाजिक विग्रह स्वाभाविकभन्दा पनि नियोजित थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । त्यहाँको समस्या स्थानीयले भन्दा बाहिरियाले सिर्जना गरेका हुन् भन्दा अविश्वसनीय लाग्न सक्छ तर सत्य यही नै हो । विविध राजनीतिक विचारधाराका आधारमा विभक्त समाजमा कहिलेकाहीँ खास यथार्थ ओझेल पर्न सक्छ र कृत्रिम स्वार्थहरु हावी हुन सक्छन् । टीकापुरको समाजको सूक्ष्म विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । तर दुःखद छ, त्यस्ता प्रयत्नका बाछिटा टीकापुरमा अझै पनि छन् ।
विगतमा त्यहाँ मच्चिएको उपद्रोका सन्दर्भमा वर्तमानमा थुप्रै प्रश्न उठ्छन् । आमजनताले जबाफ खोज्नु अस्वाभाविक होइन । पहिलो प्रश्न उठ्छ, टीकापुर घटनाकै सन्दर्भमा । किन भयो टीकापुर घटना ? यसका दोषी को हुन् ? यस्ता सबै प्रश्नको उत्तर त आधिकारिक रुपमा देशको प्रशासन संयन्त्रले ‘रेडिमेड’ रुपमा दिने प्रयत्न गर्यो । मात्र सुरक्षा अधिकारीतर्फ जिम्मेवारी पन्छाउनु गलत थियो ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, घटनामा को सामेल थिए भन्ने हो । प्रत्यक्षतः टीकापुर प्रदर्शनमा असन्तुष्ट जनता नै सहभागी थिए, जो अधिकारप्राप्तिको संघर्षमा होमिएका थिए । यिनको भावनालाई कम मूल्यांकन गरिनु हुँदैन थियो । तर घटनाले जस्तो रुप लियो त्यस आधारमा भीडमा गलत तत्वको घुसपैठको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । संघीयतालाई जातीयताको जामा पहिर्याएर जनताको सपनालाई बन्धक बनाई वर्गीय लाभ-हानिको हिसाब-किताब गर्नेहरु यस देशमा को को छन् भन्ने सत्य जनताले बुझेका छन् ।
जातीय संघीयताको हल्ला मच्चाएर देशमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउन एउटा समूह सक्रिय छ र त्यो समूहले खास वर्ग र जातसँग सम्बन्धित रहेकालाई ‘उपयोग’ गर्ने गरेको स्पष्ट छ । यही उपयोगको परिणतिबाट पनि टीकापुर विगतमा प्रभावित भएको हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो समूह संघीयताको कुरा त गर्दछ तर आफ्नो ‘फरमुला’ को संघीयतामार्फत् देशमा अराजकता निम्त्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिरहेको छ । टीकापुरमा अझै पनि त्यस्ता तत्वहरु सक्रिय छन्भन्दा गलत हुँदैन । यस्ता तत्त्व टीकापुरमा संवाद चाहँदैनन् ।
सत्य त क हो भने, टीकापुर आजको सन्दर्भमा शान्ति व्यवस्थापनको चुनौती हो भन यसको समाधान संवादमात्र हो । कताकता आज टीकापुरमा संवाद टुटेकोजस्तो देखिएको छ । स्थानीय बासिन्दा मनभरि कुरा खेलाएर बसिरहेजस्तो अनभूत हुन्छ र खुलेर अभिव्यक्त गर्न नसकिरहेको जस्तो देखिन्छ ।
आँखाभरि त्रास नाचिरहेको अनुभूत हुन्छ । सायद विश्वासपूर्ण वातावरणको पर्खाइमा छन् उनीहरु । यस्तो अवस्थामा राज्यले अनुकूल सहजीकरण गरिदिनुपर्ने थियो । स्थानीय बासिन्दाका कुरा सुनिदिनुपर्ने थियो र आपसी संवादका लागि उपयुक्त वातवरणको निर्माण गरिदिनुपर्ने थियो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ राज्य राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा व्यस्त छ र यहाँको समस्यालाई वास्तविक अर्थमा सम्बोधन गर्नतर्फ अनिच्छुक देखिएको छ ।
निश्चय पनि जनताका अपेक्षा अनन्त छन् । जनता अधिकार र अवसर खोजिरहेका छन् । उनका आकांक्षा दमित छन् । यस सन्दर्भमा विरोध र असन्तुष्टिलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । लोकतन्त्रमा विविध अभिव्यक्तिमार्फत विरोध व्यक्त गर्ने अधिकार जनतालाई छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो । तर मननीय के छ भने विरोध अभिव्यक्तिका नाममा हतियार उठाउने छुट कसैलाई हुँदैन । कानुनले कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैन ।
जनतालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो कुरा भन्ने र विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ । लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको आवाज र विरोधको सम्बोधन गर्नुपर्दछ । नेपालमा सरकार यस्तो सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कतै चुकेको सत्य हो र यो क्रम निरन्तर जारी छ । यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । टीकपुरलाई सुन्नु अपरिहार्य छ ।
(असार १९ देखि २१ सम्म गरिएको टीकापुरको स्थलगत भ्रमणपछि यो आलेख तयार गरिएको हो ।)
सौजन्यः नेपाल समय डटकम
