धनगढी ,३ भदौ । नेपालको संविधानको धारा ४२ बमोजिम सामाजिक रूपमा पछाडि परेका थारू/राना थारु समुदायलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारको कार्यान्वयनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको छ। संविधानले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूलाई पूरा नगरेको र समुदायका लागि आरक्षित अधिकारलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै थारु समुदायले धर्ना बस्ने घोषण गरेका छन् ।
थारु कल्याणकारी समाज, थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल राना थारु समाज र थारु नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा साउन १० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अगाडि धर्ना कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन।
समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा संविधानले १८% प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले यसलाई उपेक्षा गरेको छ। साथै, महिलाहरूको लागि आरक्षित ३३.२५ प्रतिनिधित्वमा पनि १८% थारू/राना थारु महिलालाई समावेश नगरेकोमा असन्तोष व्यक्त गरिएको छ। थारु समुदायलाई सरकारी नियुक्तिमा क्लस्टर प्रतिनिधिको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरिएका छन्।
साउन १० गते बिहान १० बजे हुने धर्ना कार्यक्रममा सबै राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीलाई सहभागी हुन आयोजकहरूले अपिल गरेका छन्।
मागहरू
. थारू/राना थारु जनसङ्ख्याको आधारमा सम्बन्धित विधेयकमा न्यूनतम १८५ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने।
. महिलाको लागि आरक्षित ३३।२५ स्थानमा १८५ थारू/राना थारु महिलाको समावेशी सुनिश्चित गरिनु पर्ने।
. थारु समुदायलाई प्रदेश स्तरीय क्लस्टरमा मान्यता दिनुपर्ने।
