भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दीगो रुपमा बस सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले बस सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरण गठनको प्रारुप मस्यौदा तयार गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रादेशिक यातायात तथा सडक पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक प्रेमदत्त भट्टले भने– बस खरिद गरेर सडकमा गुडाउनु ठुलो कुरा होइन । यसको दिगो व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । उनले प्रदेशमा दीगो रुपमा बस सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरण उपयुक्त हुने बताए ।
निर्देशक भट्टले भने– मन्त्रालयले प्राधिकरणको मस्यौदा तयार गरेको छ । सो मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पारित भएपछि थप कार्य अघि बढ्नेछ ।
उनका अनुसार गठन आदेशको प्रारुप तयार भएपछि बस सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हुने छ । उनले यसको विधि तयार गर्न अझै एक डेढ महिना लाग्ने बताए । उनले भने– एक डेढ महिनामै मन्त्रालयले प्राधिकरणको गठन प्रारुप तयार गरिसक्ने छ । त्यसपछि बस सेवा सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट प्राधिकरणले नै सञ्चालन गर्ने छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणमा नीति निर्माण गर्ने बोर्ड हुनेछ भने काम गर्नका लागि कर्मचारी संगठन रहने छ । बस सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको नै हुने उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन कार्यक्रम समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबाट ग्रिड कन्स्ट्रक्सनमार्फत प्रदेश वस सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । अध्ययनले पहिलो चरणमा प्रदेशभरी नै बस सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर तथा पहाडको डोटी र डडेल्धुरामा बस सेवा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । निर्देशक भट्टले भने– अध्ययनले पहिलो चरणमा चार जिल्लामा र विस्तारै सबै प्रदेशमा बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशमा विद्युतीय बस वा इन्धन बस सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– विद्युतिय बसलाई चार्ज गर्न विद्युत सब स्टेशनहरुको आवश्यक हुन्छ । त्यसैले डिजेल बस नै सञ्चालन गर्नु उपयूक्त हुने छ ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैया विनियोजन गरेकोमा १३ लाख रुपैया खर्च गरेको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मन्त्रालयले सोही कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैया विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भएकाले पनि यसलाई बढी गम्भिर भएर अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको बताए । मन्त्री बोहराले भने– बस खरिद गरेर ल्याउन ठुलो कुरा होइन, तर ल्याइसकेपछि कसरी गुडाउने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कुरामा गम्भिर हुनुपर्छ ।
हतारमा बस, व्यवस्थापनमा चुनौति
सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिकाले नगर बस सञ्चालन गर्न लागेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । नगरभित्र बस सञ्चालन गर्दा उपलब्धी मानेको भए पनि शिखर नगरपालिकालाई अहिले व्यवस्थापनमा चुनौति थपिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज विनाडीले नगर बस सञ्चालन भए पनि व्यवस्थापन गर्न चुनौति थपिएको बताए । उनले भने–चालक, सहचालक, गाडि मर्मत, इन्धन खर्च आदिको व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनाडीले नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको अवधिमा १८ लाख रुपैया आम्दानी गरेको थियो । उनले भने– आम्दानी भएको रकम चालक, सहचालक, इन्धन र मर्मत लगायतमै खर्च भएको थियो ।
नगरपालिकाले बस सेवा सञ्चालन गर्नुअघि राजनीतिक आधारमा सञ्चालन समिति गठन गरेको थियो । नगरपालिकाले नगर बस सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा आम्दानी बढ्न नसकेको जनाइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनाडीले भने– गत वर्ष त हामीले जसोतसो व्यवस्थापन गरेका थियौ, तर अब सक्ने अवस्था छैन । उनले नगरपालिकाले अब नीजि क्षेत्रसंग सम्झौता गरेर नगर बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको बताए । उनले भने–नीजि क्षेत्रबाट अगाडि बढाऔं भनेको त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, डोटीकै पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले चौखुट्टेदेखि सिलगढीसम्म बस सेवा सुरु गरे पनि अहिले व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।
गाउँपालिकाले दुई वटा बस सञ्चालन गरेको थियो । गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेकबहादुर खडकाले भने– गाडिबाट संकलन भएको रकम सिधै बैंक खातामा आउँछ । गाडीको मर्मत, इन्धन, चालक लगायतको खर्च गाउपालिकालेनै व्यहोर्ने गरेको छ । उनले बस सेवाबाट संकलन भएको रकम यी कामका लागि अपुग भइरहेको बताए ।
पूर्वीचौकी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफनै यातायात सञ्चालन गर्ने यो पहिलो गाउँपालिका हो । चौखुट्टेदेखि सिलगढीसम्मको सार्वजनिक यातायातमा एक सय ५० रुपैया भाडा लिने गरेको भए पनि गाउँपालिकाले एक सय १० रुपैयाँ मात्र कायम गरेको छ ।
