धनगढी, २३ साउन/आजभन्दा ४ वर्षअघि विसं २०७५ साल असोज १२ गतेको प्रदेश सभा बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गर्यो।लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइले स्थायी राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णयसँगै डोटी र कैलालीमा आन्दोलन समेत भयो।५ फागुन २०७४ मा गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ५ वर्षे कार्यकालको उत्तरार्द्धमा पुग्न लाग्दा पनि स्थायी राजधानी गोदावरीमा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकारको देखिने गरी भएको उपलब्धि प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम हो। सोहीमध्ये पनि गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा कागजमै सीमित बनेको छ। अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नियमित कामकाज भइरहेको छ।प्रदेश राजधानी गोदावरी घोषणा भएको ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राजधानीका लागि पूर्वाधार लगायत कामहरु अगाडि बढाउन सरकारी पक्षले बेवास्ता गर्दा राजधानी कागजमै सीमित बनेको हो।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष न्यून मात्रामा बजेट छुट्याउने बाहेक अरू केही गर्न नसकेको प्रदेशवासीको आरोप छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले स्थायी राजधानी निर्माणमा संघीय सरकार बाधक बनेको भन्दै उम्किने गरेका छन्। गोदावरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि निकै खुसी भएका गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीय राजधानी तोकिएको चार वर्षसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै निराश भएका छन्।गोदावरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने सरकारी निर्णयबाट स्थानीय निक्कै हौसिएको तर अहिलेसम्म त्यस ठाउँमा राजधानीको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा गोदावरीबासीको आशा निराशामा परिणत भएको अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक देवकोटाले बताए।

‘यहाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय बढ्छ भनेर हामी धेरै आशावादी थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म केही काम भएको छैन्, राजधानी भने अब अन्यन्त्रै सार्ने चलखेल भइरहेको छ कि भन्ने शंका लागेको छ।’प्रदेश सरकारले अन्य कामभन्दा पनि जतिसक्दो चाँडो राजधानी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीय महेश कुँवरले प्रदेश सरकारको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको विषयलाई अहिलेसम्म किन कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको भनी सरकारसँग प्रश्न गरे। उनले प्रदेश सरकारले राजधानी स्थापनाका लागि लाखौँ रकम छुट्याएको भए पनि फिल्डमा भने साइन बोर्डसमेत राख्न नसकेको बताए।

‘सुरुमा दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय पारित गरिहाल्यो। अहिले आएर आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि हामी सबै गोदावरीवाबासी एक हुनुपर्ने भएको छ।’प्रदेश सरकारले प्रस्तावित राजधानीमा संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको भए पनि काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन।राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट पहल हुँदै आए पनि संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिँदा निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य–सचिव समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसी राम भट्टराई बताउँछन्।

नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा प्राप्ति नभएकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थायी राजधानी निर्माणका लागि जग्गा भाडामा लिएर भए पनि काम गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागि परेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भट्टराई बताउँछन्।