०३ असोज २०७६
काठमाडौं स् जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक बनाएको संविधानमाथि चुनौती थपिँदै छन् । संसद्भित्र र बाहिरबाट संविधानमाथिका प्रहार रोकिएका छैनन् । संविधान जारी गर्दा संविधानसभा बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका मधेस केन्द्रित दल संशोधन भए मात्र स्वीकार गर्ने अडानमा छन् । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएरै सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीले खुलेर संविधानको स्वागत गर्न सकेको छैन ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा संविधानको विरोधमा सक्रिय छ । पछिल्ला दिनमा पूर्वराजा र उनका शुभेच्छुकका गतिविधि पनि संविधानमाथिकै प्रहारस्वरूप भइरहेको सरकारको बुझाइ छ ।
तीन तहकै सरकारका क्रियाकलाप, महँगी, भ्रष्टाचार, करको भार र केन्द्र–प्रदेश–तहबीचको द्वन्द्वले पनि संविधानमाथि कालो बादल निम्त्याउन बल पु¥याएको जानकारहरू बताउँछन् ।
मधेस केन्द्रित दलको तीव्र असन्तुष्टिबीच चार वर्षअघि संविधानसभाका झन्डै ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षरबाट संविधान जारी भएको थियो ।
‘राजनीतिक दल र नेताहरूकै कारण संविधानमाथि चुनौती छन्,’ प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘मुुलुकमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन । नेताहरूको संस्कार र शैलीले जनतामा उत्साह बढ्न सकेको छैन ।’
‘संविधान भनेको कागजी दस्तावेज हो,’ बराल भन्छन, ‘यसको सही कार्यान्वयन र जनताबीच गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न दलहरू नलाग्ने हो भने संविधान दिगो हुन सक्दैन ।’ सरकारमा बस्ने पार्टीले संविधानको स्वागत गर्न नसक्ने र सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने हो भने संविधानमाथिको आक्रमणलाई थप मलजल पुग्ने प्राध्यापक बरालको भनाइ छ ।
‘संसारकै उत्कृष्ट भनिएको ०४७ सालको संविधानमा एउटा शब्द पनि परिवर्तन गर्न नमान्दा त्यसको हालत के भयो रु ’ संविधानविद् एवं राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हो संशोधन गर्नुपर्छ ।’ संविधान संशोधन गरेर मधेस आन्दोलनमा उठेका माग सम्बोधन गर्नु नै बुद्धिमानी हुने कर्णको भनाइ छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले एक वैज्ञानिकलाई उधृत गर्दै बिहीबार संसद्मा भने, ‘बुद्धि र विवेक भनेको परिवर्तनसँग अनुकूल गर्ने क्षमता हो । हामीले पनि परिवर्तनलाई अनुकूल ग¥यांै भने मात्र सुखी र समृद्ध नेपाल बन्छ ।’ परिवर्तन आत्मसात् गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने डा। भट्टराईको तर्क छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिका चार वर्षमा कार्यान्वयनका विभिन्न चरण पार भएका छन् । सुरुमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरेर पहिलो वर्ष संवैधानिक संरचना निर्माण भएका थिए । दोस्रो वर्षमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौं कानुन बनेर कार्यान्वयन चरणमा छन् । संविधानसँग बाझिएका कानुन गत वर्ष संसद्ले सर्वसम्मत पारित ग¥यो । स्वतन्त्र मधेसको माग गरिरहेको सीके राउत समूह पनि संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो ।
‘संविधानको सर्वस्वीकार्य बढ्दै गएको छ,’ संविधानविद् एवं नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘संविधानभित्र सबै पक्ष अटेका छन् । केही पक्षका असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर अघि बढ्न छलफलमा जुट्नुपर्छ ।’
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने टुंगिन बाँकी छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धताका पीडितले न्याय नपाएको भन्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सरकार र परिवर्तनप्रति अनेक हल्ला फिँजाउने काम रोकिएका छैनन् ।
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकार विधेयकको मस्यौदामा जुटेको र सरोकारवालासँग व्यापक छलफलपछि संसद्मा विधेयक लैजाने तयारी भएको बताउँछन् । ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया कसरी निष्कर्षमा पु¥याउने भन्ने प्रमुख चुनौती हाम्राबीच देखिएको छ,’ कानुनमन्त्री ढकाल भन्छन्, ‘तर हामी बढीमा दुई वर्षभित्र नेपालको मौलिकताअनुसार यसलाई पनि टुंगोमा पु¥याउँछौं ।’
मिडिया काउन्सिल, गुठी, नागरिकता, मानवअधिकार आयोग संशोधन विधेयकमा देखिएको असन्तुष्टिले पनि परिवर्तनकामी शक्ति र संरचनामाथि प्रहार भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकार असफल
शेरबहादुर देउवा, सभापति नेपाली कांग्रेस
संविधान निर्माणको घडीदेखि संविधानको प्रचलन र अहिलेसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । नेपाली जनताले ऐतिहासिक क्रान्ति, लामो राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानबाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन गरी नयाँ संविधान प्राप्त गरेका हुन् । संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको संसदीय व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य स्थापना गर्ने काम गरेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा देशको सबैभन्दा लामो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको विषयलाई स्मरण गर्दा मलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दासम्म संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्ने, संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गर्ने, संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप कार्यान्वयन गर्ने र संघीयताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा सर्वदा असफल हुनु अत्यन्तै दुःखद छ । त्यतिमात्र होइन सरकार एकपछि अर्को संविधानविपरीत कार्य गर्न क्रियाशील छ ।
सहमतिमा कार्यान्वयन
विष्णु पौडेल, महासचिव नेकपा
हामीले संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण चरण पार गरेका छांै । पहिलोपटक यो संविधानका स्रोत नेपाली जनता हुन् । आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत जनताले बनाएको संविधानले सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तीन वर्षभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनायौं । संविधानसँग बाझिएका कानुनमा संशोधन र परिमार्जन पनि समयमै पूरा ग¥यौं । संविधानप्रतिका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न छलफल आवश्यक छ । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
आधा गिलास खाली, आधा भरी
बाबुराम भट्टराई। राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष समाजवादी पार्टी
जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधान बनायांै । यो आफंैमा महत्वपूर्ण घटना हो । विश्वका अन्य संविधानभन्दा मौलिक हकको व्यवस्थामा हामी अग्रणी छांै । संविधान ढुंगामा कुँदेको अक्षर होइन । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले संविधान परिवर्तन हुँदै जान्छ । संविधान ‘आधी गिलास खाली छ, आधी भरी’ जस्तै छ । संविधान संशोधन गरेर सबैको स्वीकार्य बनाउन सकेनौं भने फेरि पनि जनताको असन्तुष्टिले विद्रोहको रूप लिन सक्छ ।
संशोधन नभए संविधान चल्दैन
राजेन्द्र महतो, नेता राजपा
संविधान जारी भएको चार वर्ष बित्यो । तर सबै नागरिकले धूमधामसाथ संविधान दिवस मनाउने परिस्थिति आएको छैन । किन यो परिस्थिति बन्दैन रु आफ्नै हातले आफ्नै बिँड थपथपाउने रु बडा बहादुरी गरेर बडा राम्रो संविधान बनाएको छु भनेर डम्फु फुक्ने रु सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनेर हामीसँग दुईबुँदे सहमति गरेको थियो । कहाँ गयो त्यो सहमति रु सबै नपालीको संविधान बन्न नसके यसको हालत पनि विगतका संविधानजस्तै हुन्छ । ६ वटा संविधान बेपत्ता भएको कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।
संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका
कृष्णबहादुर महरा ,सभामुख
संविधान जारी भएयताका चार वर्षको बीचमा संघीय संसद्ले विभिन्न ऐनकानुन निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । आगामी दिनमा पनि आवश्यक ऐनकानुन निर्माणमा विशेष तदारुकता दिँदै संविधानको गरिमा बढाउन र संविधानलाई थप विकसित गर्न संघीय संसद्ले निर्वाह गर्ने भूमिकामा कुनै कमी नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
चार वर्षमा के के भए
–संवैधानिक संरचनाको निर्माण
–तीनै तहको निर्वाचन र सरकार गठन
–मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण
–संविधानसँग बाझिएका कानुनमा संशोधन
–दर्जनौं नयाँ कानुन निर्माण
बाँकी काम
संक्रमणकालीन न्याय
केही दल र समूहको असन्तुष्टि सम्बोधन
अन्नपुर्ण पोष्टबाट
