धनगढी, १४ कार्तिक । सुदूरपश्चिम सरकारका विकास निर्माणका योजना अलपत्र पर्ने गरेको गुनासो गरिएको छ। प्रदेश सरकारले भनसुन र पहुँचका अधारमा योजना दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेकोमा कार्यान्वयन पनि हचुवाकै भरमा हुने गरेको पाइएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले फर्निचरसहितको दुई कोठे कक्षाकोठा भवन निर्माणका लागि प्रदेशका ८८ स्थानीय तहका लागि १२ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। त्यो बजेटबाट हरेक स्थानीय तहमा फर्निचरसहितका विद्यालय भवन निर्माण गरिने योजना सरकारको थियो। तर डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका वडा नम्बर ३ नौलाकोटमा रहेको जयन्ती प्राथमिक विद्यालयको भवन भने अलपत्र छोडिएको छ।

२० लाखमा बन्ने त्यो भवन निर्माण गर्न व्यवस्थापन समितिले अजयमेरुका स्थानीय बासुदेव जोशीलाई ठेक्का दिएको भएपनि दुर्गम भएकोले काम अधुरो रहेको प्रधानाध्यापक रमेशप्रसाद पनेरुले बताए। ‘

स्कुल दुर्गममा छ। सडकबाट निर्माण सामग्री पुगाउन टाढा छ’ उनले भने, ‘कोभिडको कारण पनि काम गर्न नसकिएर भवन अधुरै छ।’

प्रदेश सरकारले दिने कुनै पनि योजना स्थानीय तहको जानकारीमा नहुने अजयमेरु गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष रमेशप्रसाद बाहुनले बताए। ‘कहाँ कसरी प्रदेशका योजना आउँछन् त्यो न त वडालाई थाहा हुन्छ न पालिकालाई नै’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको योजनाबारे प्रदेश सरकारलाई नै थाहा होला।

प्रदेश सरकारका योजना छनोट र कार्यान्वय हरेक वर्ष विवादित हुने गरेको छ। स्थानीय नागरिक तथा पालिकाको मागको अधारमा योजना छनोट भए यो समस्या हल हुनसक्ने नागरिकहरुले बताउने गरेका छन्।