नेपाल सरकारले ०७५ फागुन १ बाट लागू हुने गरी १ करोडभन्दा कम रकमका योजनामा डोजर प्रयोग नगर्न दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरिएको गुनासो आएकाले नियम र मापदण्डको बेवास्ता गर्दै जथाभावी डोजर चलाइएको पाइएमा सार्वजनिक हितविपरीतको कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्ने भनेर सीडीओले पत्राचार नै गरेपछि जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीच द्वन्द्व बढेको हो । सीडीओको सरुवा माग गर्दै मन्त्रालय धाउने जनप्रतिनिधिहरूले भने सुनारले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी काम गर्ने गरेकोले समस्या भएको आरोप लगाउने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘उनी बौद्धिक र क्षमतावान् हुन् । तर परिपक्वता देखिएन ।

हामीलाई अप्ठेरो पारेका छन् भन्ने आरोप लिएर आउने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ठोस आरोप केही नभए पनि नेताहरू उहाँप्रति निकै रुष्ट भएको देखिन्छन् ।’ बझाङका जनप्रतिनिधि र नेताहरू सीडीओको सरुवा माग्दै गृह मन्त्रालय धाउने गरेको गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पनि पुष्टि गरेका छन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले ‘नेताहरूको हामीसँग समन्वय भएन । काम गर्न गाह्रो भयो’ भन्दै बझाङका जनप्रतिनिधिहरू सीडीओको सरुवा गर्न गृह मन्त्रालय आएको स्विकारे । ‘उहाँहरूको केही थियो होला । व्यक्तिगत वा अरू केही हिसाबले कुरो नमिलेको हुन सक्छ,’ राईले भने, ‘मान्छे त राम्रै हो । प्रशासक र जनप्रतिनिधिको जस्तो रिलेसन भएन भन्ने खालको कुरा गर्नु हुन्छ ।’ उनले कसैले सरुवा माग्न आएकै भरमा सीडीओको सरुवा नहुने बताए । ‘हामी आफ्नो च्यानलबाट के भएको हो भन्ने कुरा बुझ्दै छौं । अहिलेसम्म नराम्रो भएको भन्ने केही पनि प्रमाण फेला परेका छैनन् । गल्ती नगरेको भए सरुवा हुँदैन,’ उनले भने ।