तर प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले आवश्यक भएकाले सवारी दिने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

उपमेयर तथा उपाध्यक्ष हिजोका मेयर तथा अध्यक्षको छाया जस्तो नभएको उनले बताए । उपप्रमुखलाई कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन, न्यायिक समितिको संयोजक लगायतका जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘सवारी आवश्यक भएकाले दिने भनेका हौं तर, अनिवार्य गरेका छैनौं ।

शनिबार गोरखा सदरमुकाममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री सुब्बाले संविधानले गरेको असमान व्यवहार हटाउन जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाइएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधिले पारिश्रमिकसहित सेवा सुविधा लिन्छन्, मन्त्रीहरुले पनि लिन्छन्’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक छैन, सेवा सुविधामात्र तोकिएको छ । हामीले संविधानको यो असमान व्यवस्था हटाउन खोजेको मात्र हौं ।’

उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदले सपथ खाएसँगै तलव सुविधा पाइहाल्ने तर, स्थानीय तहका प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिले किन नपाउने भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
प्रदेश ऐनमा रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्ने वाक्य पनि हटाइएको छ ।

यसलाई सुविधाभोगी भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीले बाटो खुल्ला गरिदिएका छौं, अब लिने दिने दुवै पालिका हुन्, उनीहरुले जे गर्छन् गर्छन् ।,’

नियमनकारी निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिइरहेको उदाहरण दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘आर्थिक प्रणालीमा भएको अनियमितता हेर्ने तथा अनुगमन गर्ने लेखा परिक्षकले तलवभत्तासँगै पेन्सन लिइरहेका छन्, अख्तियारका पदाधिकारीले त्यही गरेका छन् । माथिल्लो स्तरमा मिल्ने, तल्लो स्तरमा किन नमिल्ने ?’