धनगढी, १० कार्तिक / सुदूरपश्चिममा सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था वरिपरि ३०० मिटरभित्र निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न कानुनी रोक हुँदाहुँदै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ५७ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मात्रै १५ वटा नयाँ संस्था दर्ता र ८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण भएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अभिलेखमा छ । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ३६ र २०८३–८४ मा थप ६ वटा नयाँ संस्था दर्ता भएका छन् ।

तर, यी संस्थामध्ये दर्ता वा नवीकरणअघि सरकारी अस्पतालबाट ३०० मिटरको दूरी प्राविधिक रूपमा मापन नगरि मन्त्रालयको गम्भीर लापरबाही देखिन्छ । दर्ता र नवीकरण भएका केही स्वास्थ्य संस्था सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय मिटरभित्र पर्दछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय, डोटीलाई असोज १३ गते पत्रमार्फत ‘ऐन कार्यान्वयनबारे सख्त ताकेता’ गरेको छ । मन्त्रालयको उक्त पत्र नै अहिले ३०० मिटरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारी निकायबीच पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ को दफा २७ (१)मा सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था परिसरको ३०० मिटर वरिपरि दूरीभित्र अन्य निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशाला लगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २७ (२)ले उक्त बन्देजमा पर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानान्तरण गर्न मापदण्ड बनाई निश्चित समय दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, तोकिएको समयमा स्थानान्तरण नगरेमा मन्त्रालयले जरिबाना गरी हटाउन सक्ने व्यवस्था दफा २७ (३)मा गरिएको छ ।

३०० मिटरको व्यवस्था कुनै कार्यालयीय निर्णय मात्र नभई प्रदेशको जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनमै राखिएको कानुनी प्रावधान हो । ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले ‘निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९’ जारी गरेको थियो ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई २०७९ पुस २१ गते उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको सम्बन्धित सरकारी पत्राचारमा उल्लेख छ । त्यसपछि पनि ३०० मिटरको दूरीसम्बन्धी प्रश्न भने पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको देखिँदैन ।

विशेषगरी कुन सरकारी अस्पताललाई आधार मानेर दूरी नाप्ने, कुन बिन्दुबाट दूरी सुरु हुने, सडकको दूरी वा सिधा दूरीमध्ये कुनलाई आधार बनाउने र मापन गर्ने प्राविधिक निकाय कुन हुने भन्ने विषयमा व्यवहारिक स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयकै आधिकारिक विवरणअनुसार प्रदेश सरकारसँग स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड बनाउने तथा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत छ ।