काठमाडौँ-   झन्डै तीन महिना लामो विवाद र नाटकीयरुपमा बदलिँदो समीकरणकाबीच नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ । पार्टी एकताको सुदृढीकरणदेखि दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन, विधि–पद्धतिमा पार्टी चलाउनदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनसम्मका १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ ।

अध्यक्षद्वयले ल्याएको प्रस्तावमाथि शुक्रबार नेताहरुले व्यक्त गरेका सुझाव र लिखित सुझावलाई समेत समेटर अन्तिम रुप दिने गरी पारित भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्दै अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्ताव थप परिमार्जनसहित पारित गरेर बैठक टुंगाइएको हो ।

नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद हल गर्ने गरी बैठक टुंगिएपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता सुदृढ भएको बताएका छन् । तर, बैठकले पारित गरेका प्रस्ताव विगतमा जस्तै पूर्णत कार्यन्वयन हुने विषयलाई लिएर कतिपय शीर्ष नेताकै आंशका छन् । त्यसैले अब केही समय निर्णय कार्यन्वयनको अवस्था हेर्ने र त्यसपछि थप रणनीति बनाउने उनीहरुको योजना छ ।

बैठकको प्रारम्भमै बोलेका अध्यक्ष ओलीले देशी–विदेशी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको पार्टीलाई कमजोर बनाएर तोडफोड गर्ने चाहना राखे पनि पूरा नभएको बताएका थिए । ‘हामीले उनीहरुको योजना असफल पारिदिएर सटिक जवाफ दिएका छौं । र यो नयाँ उचाईसहितको एकता र संकल्पको बैठक हो । बैठकले पार्टी भित्रको समस्या र अन्तर्विरोधलाई समाधान गरेको छ,’ ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकता बचेको बताएका थिए । ‘बैठकले दुर्घटनाबाट पार्टीलाई बचाएको छ । पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्दै अगाढि बढ्ने र विचारको बहस गरेर वैचारिक संश्लेषण पनि गर्ने ढोका खोलिदिएको छ । त्यसकारण यसलाई सफल मान्नुपर्छ’ दाहालले भनेका थिए ।

बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयमा नेकपामा चलेको शक्ति संघर्षलाई हल गर्न दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई मूर्तरुप दिनुलाई मानिएको छ । जसअनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकार र कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा दाहालले पार्टीका काम अगाडि बढाउने प्रस्ताव पारित भएको छ ।

अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने शीर्षकमा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने । अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने ।’

यसअघि मंसिर ४ मा दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिने निर्णय भए पनि कार्यन्वयन नभएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो । अहिलेको निर्णय पनि कार्यन्वयन हुने–नुहनेमा केही नेताको आंशका छ ।‘पार्टी एकताको रक्षा नगरेसम्म पार्टीलाई कस्तो बनाउने वा आफूलाई के हुने भन्ने केही पनि नहुने भयो । त्यसकारण पार्टी एकताको रक्षा गरौं । न्यूनतम अगाडि बढ्ने आधारहरु तयार गरौं । त्यसपछि छलफल बहस गरेर महाधिवेशनमा जाउँला भन्ने मान्यता अन्तर्गत यो सहमति भएको हो,’ सचिवालयका एक नेताले भने ।

नेकपामा दोस्रो मुख्य विवादित मुद्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार चल्ने कि नचल्ने भन्ने थियो । यसमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षदेखि नीतिगत प्रस्तावहरु तयार गर्दा पार्टीको कमिटीमा खासगरी सचिवालयमा छलफल हुनै पर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि सचिवालयको सुझाव, दुई अध्यक्षको परामर्श र सहमतिले मात्रै हुने पनि प्रस्ताव पारित भएको छ । तर, विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी चल्ने नचल्ने विषय वैठकबाट पारित भए पनि यसको कार्यन्वयनको पक्षमा भने नेताहरुको आंशका कायमै छ ।बैठकले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनसम्बन्धि प्रस्ताव पारित गरे पनि कहिलेसम्म र कसरी गर्ने भन्ने निश्चित छैन । यसबाहेक बैठकले पार्टीको निर्णयअनुसार एमसीसी परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।बैठकका निर्णय कार्यन्वयनलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतकाको आंशका भने पूरै मेटिएको छैन । नेपालले लिखित सुझाव बैठकमा राखेका थिए ।

‘पार्टी एकता मूलतः साविक कमिटीहरुबीचको एकता हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । अध्यक्षहरु नै पार्टीका प्रमुखहरु हुन् तर यसलाई दुई अध्यक्षहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट वा समझदारीको आधारमा मात्र भनेर ब्याख्या गर्न सकिदैन, यो समग्र पार्टी पंक्तिको एकता हो, त्यसैले निश्चित विधिमा आधारित भएर एकता गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ लिखित सुझावमा नेता नेपालले भनेका छन् ।

ुएकताको सन्देश दिने बेला साविक कमिटीमा रहेको कसैलाई पनि अपमान नहुने गरी कमिटी निर्माण गर्नुपर्छ,ु नेपालले राखेका सुझावमा छ, ‘त्यसैले अहिलेलाई पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्देशन र सर्कुलरअनुरुप साविक कमिटीका सिनियरहरुलाई राखेर एकिकृत कमिटी निर्माण गर्नुपर्छ र अधिवेशनमा निश्चित विधि बनाएर प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गरी योग्य र नयाँलाई पनि पार्टीमा जिम्मेवारी दिने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।’

यसबाहेक नेता नेपालले सरकारका बारेमा भनेका छन्, ‘स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड निर्माण गरी पार्टीभित्रको सन्तुलन एवम् मुलुकको समेत सन्तुलनलाई मिलाएर नेताहरुको बीचमा समझदारी निर्माण गरी सरकार निर्माण गर्नुपर्दछ । सरकारमा वा राजनीतिक नियुक्तिमा पठाउने ब्यक्तिहरुको निर्णय पार्टीको सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट गर्नुपर्दछ । सरकार पार्टीको नीतिअनुरुप घोषणापत्रका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन गर्नु पर्दछ । पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय तथा दीर्घकालीन महत्व राख्ने बिषयहरुलाई पार्टीमा छलफल गराउनु पर्दछ र आवश्यकताअनुसार विज्ञको राय लिनु पर्दछ ।’

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीमा क्रान्तिको कार्यदिशाबारे भ्रम रहेको बताएका थिए । ‘त्यो दिशातिर बहसलाई लैजानु पर्छ । समाजवादी क्रान्ति नै हो । समाजवादी कार्यक्रम नै लागु गर्ने हो । त्यसमा जोड दिएर जानु पर्छ । त्यसमै अलमल भयो पार्टी । अहिलेको छलफललाई तत्काल सकारात्मक रुपमा लिदैं अगाडि बढौं,’ उनको भनाई थियो ।बैठकमा नेता अमृतकुमार बोहोरा र रघु पन्तले दुई अध्यक्षवीचको सहमतिलाई लिएर प्रश्न गरेका थिए । ‘दुई अध्यक्ष मिल्दा हामी सबै मिलिदिनु पर्ने, दुई अध्यक्ष झगडा भएपछि हामी सबै फाटिन पर्ने के तरिका हो ? यस्तो नगरौं,’ बोहोराको भनाई थियो ।

स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित प्रस्ताव कार्यन्वयनबारे सचिवालयका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘निर्णय कार्यन्वयन हुनुअगाडि नै समस्या आउँछ कि भन्ने चिन्ता छ । सबै कार्यान्वय हुन्छ–हुन्न बाँकी त्यसमा केन्द्रीत हुन्छ । कार्यान्वय गर्छन्–गर्दैनन् भन्ने हेर्न मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्दा सचिवालयको निर्णय मान्नु पर्‍यो आजको निर्णय अनुसार । अरु नियुक्ति पनि सचिवालयले निर्णय गर्नुपर्‍यो ।’ यिनै विषयमा विवाद हुन सक्ने उनको आंशका छ ।

बैठकले पारित गरेका १५ प्रस्तावमा पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने, सरकारको कामबारे थप काम गर्ने र संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका विषय छन् ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा गर्ने काम, कोभिड– १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, बाढी–पहिरोद्वारा सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्ने र मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता परिमार्र्जनसहित पारित गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ । बैठकमा खनाल, नेपाल, बोहरा, पन्तबाहेक, नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, देव गुरुङ, घनश्याम भुसाल, मातृका यादव र भीम आचार्यलगायत १३ नेताले धारणा राखेका थिए ।
यो समाचार कान्तिपुर दैसनकले लेखेको छ ।