काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेटमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउन नसकेको भन्दै निराश बनेको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको मौद्रिक नीतिले शिथिल उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको हो ।

खासगरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा, थप २० प्रतिशत चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जा कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने, सिसिडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा बढाउनेलगायत नीति तथा घोषणाबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका अधिकांश मागलाई सम्बोधन गरेको बताए । आत्मविश्वास जगाउने नीति ल्याएका छौं स् डा। गुणाकर भट्ट, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक हामीले आर्थिक पुनरुत्थानमा मौद्रिक नीति केन्द्रित गरेका छौँ । यसले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास जगाउनेछ । यस सँगसँगै हामीले नीतिगत स्थिरतामा पनि ध्यान दिएका छौँ । लाभांश बाँडफाँड बैंकको अवस्थाअनुसार हुने व्यवस्था गरेका छौँ । निक्षेपकर्तालाई समेत ध्यानमा राख्न भनेका छौँ ।

लाभांशमा ध्यान दिँदा निक्षेप गुम्ने अवस्था रोक्ने प्रयास पनि गरेका छौँ । यो केही लचिलो पनि छ भने विस्तारकारी पनि । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न त्यहीअनुसार विस्तारकारी बनाइएको हो । हामीले बैंकहरूमा माग बढाउन स्रोत जुटाउने उपकरणहरू दिएका छौँ । व्यवसाय पुनरोत्थानको लागि व्यवसायीहरूको माग अनुसार नै गत चैतसम्म कायम चालु पूँजी कर्जामा थप २० प्रतिशत दिन सकिने र असारसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने यस्तो कर्जा २०७७ पुससम्म भुक्तानी हुने गरि नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा भुक्तानी गर्न कठिन परिरहेकाहरूलाई राहत दिदै राष्ट्र बैंकले म्याद थप, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको उपाय अवलम्बन गरेको छ ।

हाम्रा सबै माग समेटिएकामा उत्साहित भएका छौं :  भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

मौद्रिक नीतिका लागि हामीले मुख्य तीनवटा सुझाब दिएका थियौँ, त्यसमा पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदर घटाउने । हाम्रा यी तीनैवटा सुझाबलाई राष्ट्र बैंकले समेटेको छ । अहिले कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, आवश्यकता र उद्योगको प्रकृतिअनुसार ऋण तिर्ने समय ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मलाई सार्ने भनिएको छ । पुनर्कर्जा कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने भनिएको छ । ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरका पुनर्कर्जा छन् । अर्को कुरा, हामीले ब्याजदर घटाउन भनेका थियौँ । त्यसलाई सिसिडी रेसियो बढाएर सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । सिसिडी रेसियो बढाएसँगै अब तरलता बढ्नेछ, तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्नेछ ।

हामीले बैंकको सेवाशुल्क घटाउनुपर्छ, लागत घटाउनुपर्छ भनेका थियौँ, त्यसमा पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आशा गरेका छौं । आर्थिक पुनरुत्थान गराउने प्रकृतिको मौद्रिक नीति आएको छ, यसको कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्छ ।

व्यवसाय संरक्षण केन्द्रित नीति आयो : शंकर शर्मा, अर्थविद्

मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई समेटेको छ । रिपोदर ३।५ प्रतिशतबाट ३ मा झारिएकाले बैंकहरूले केही सस्तोको पुँजी पाउने अवस्था छ । यसले बैंकको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्नेछ । पुनर्कर्जा कोषको रकम भने तोकिएको छैन र कोषको रकमको ५ गुणासम्म जान सक्ने भनिएको छ ।

तर, स्रोतका रूपमा रहन सक्ने राष्ट्र बैंकको नाफाबाट पनि सरकारलाई रकम जान्छ । त्यस्तै, ५० अर्ब रकम सरकारको उद्देश्यअनुसार व्यवस्थापन हुन सक्ने भएकाले त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने पनि छ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि कोषको उपलब्धता मुख्य हो । त्यो नभएसम्म घोषणा गरिएका कार्यक्रमले धेरै लाभ दिन सक्दैन । पुनर्कर्जा कोषका रूपमा बैंकहरूमा जाने ७० प्रतिशत रकमको जिम्मा बैंकलाई दिइएको छ । त्यो पनि राम्रै हो । मौद्रिक नीति विस्तारकारी नै देखिए पनि कर्जाको वृद्धिदरको सीमा धेरै बढाइएको छैन । कर्जाको माग स्वतः कम हुने देखिन्छ । त्यसैले यसले मूल्यवृद्धिमा भने धेरै दबाब दिँदैन ।

पुनकर्जामा पाँच गुणासम्म वृद्धि, क्रान्तिकारी कदम : नरबहादुर थापा, पूर्व कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक

मौद्रिक नीतिका २–३ वटा पक्ष सकारात्मक छन् । विशेष गरी ६ महिनादेखि २ वर्षका लागि कर्जाको भाका सारिएको छ । यो राम्रो पहल हो । पुनर्कर्जाको रकमको ५ गुणासम्म वृद्धि हुने गरी कर्जा दिन सकिने व्यवस्था क्रान्तिकारी कदम नै हो । कार्यान्वयनको पाटो कत्तिको सम्भव र सहज हुन्छ भन्ने अहम् प्रश्न छ । निर्देशित कर्जाको अनुपात २५ प्रतिशतबाट चार वर्षमा ४० प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्था पनि राम्रो छ ।

तर, अन्य कर्जाहरू दिन भने समस्या हुनेछ । विशेष गरी सिसिडी रेसियोको अनुपात त बढाइयो, सँगसँगै यो अनुपातको गणना गर्दा विविध कर्जा समायोजनको व्यवस्था हटाइयो । यसले बैंकलाई अहिलेको ८० प्रतिशत भन्नु र ८५ प्रतिशत भन्नुमा केही फरक हुने छैन । त्यस्तै, अन्य कर्जा लगानीलाई भने समस्या हुन सक्छ । सिसिडी रेसियोको व्यवस्था नै हटाइनुपथ्र्यो । यसले राष्ट्र बैंकबाट आउने २ सय ५० अर्बको मौद्रिक सहुलियत र सिसिडी रेसियो नै बाझिने अवस्था आएको छ । अर्को भनेको कतिपय राहतले समस्यामा परेकाहरूलाई राहत नदिने भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार