धनगढी,२२ भदौ / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री निवास धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र आगामी कार्ययोजना समेटिएको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो ।
साझा कार्यक्रममा प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने तथा सरकारी क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लिइने मन्त्री मल्लले बताए । लगानीकर्ताका लागि एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने तथा सार्वजनिक–निजी–सहकारी मोडलमा ठुला आयोजना अघि बढाउने योजना पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सरकारले प्रदेशको दीर्घकालीन कृषि गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सामूहिक खेती र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्ने, बाँझो जमिन उपयोग गर्ने र कृषि बीमामा अनुदान दिने कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको छ । साथै, सुदूरपश्चिमको पुरानो समस्याका रूपमा रहेको भूमिहीन, सुकुमबासी, मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीको समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
बहुप्रतीक्षित पश्चिम सेतीलगायत ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र साना आयोजनामा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइएको छ । पर्यटनतर्फ सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल समेटेर ‘देवभूमि पर्यटन परिपथ’ र ‘इको हिल स्टेशन’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी १० वर्षलाई ‘दलित अधिकार दशक’का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको जिकिर छ ।
यस्तै, सुदूरपश्चिमलाई ‘बालविवाह मुक्त प्रदेश’ बनाउने र महिला हिंसा अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, पहाडी राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने र टेलिमेडिसिन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने योजना सरकारको छ । बालबालिकामा देखिएको ‘अटिजम’ समस्या सम्बोधन गर्न र उच्च शिक्षालाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउन सरकारले लगानी गर्नेछ ।
सरकारी सेवालाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘फेसलेस’ ‘क्यासलेस’ र ‘पेपरलेस’ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै ‘हेलो सीएम’ मार्फत नागरिकका गुनासो सिधै सुन्ने र डिजिटल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाइने मन्त्री मल्लले बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आयोजना बैंक’ मा सूचीकृत भएका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइने भएको छ ।
साथै, प्रदेशको शासकीय स्वरूप र कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्न ‘उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग’ गठन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
